काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार साँझ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटाएपनि त्यसले कर्जाको ब्याजदर सस्तो नहुने सम्बद्ध उद्योगी तथा सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षामा बैंकहरुको औसत व्याजदर अन्तर स्प्रेडदर, घटाउनेदेखि उद्यमी व्यवसायीका समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्नेगरी बुँदाहरु समावेस गरिएको थियो ।

तर, अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले बैंकलाई नाफामा दबाब देखिन्छ भने ऋणीले लिने कर्जाको व्याजदर खासै नघट्ने नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराई बताउँछन् । पहिला करेन्ट र सामान्य बचतको हिस्सा बढी थियो भने अहिले बैंकमा मुद्दती बचतको हिस्ता बढी छ । त्यसले गर्दा बैंकलाई दीर्घकालिन रुपमा बढी दबाब पर्ने उनको भनाई छ । यदि कर्जाको व्याजदर घटाउने हो भने बचत खाता र मुद्दती बचतमा दिइने ब्याजको ग्याप हटाउने वा त्यसलाई बैंकले आफ्नो तजबीजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिलेको अवस्थमा कर्जाको व्याज घटाउन मौद्रिक नीतिमार्फत बचत र मुद्दती खातामा दिईने व्याजदरको अन्तर हटाउनु पर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा केही घटाउँदैमा कर्जाको व्याजदर घट्ने देखिँदैन ।’

साथै जबसम्म तरलता बढ्दैन तबसम्म कर्जा प्रबाह, व्याजदर घट्ने जस्ता विषय सहज नहुने उनको तर्क छ । अहिले बजारमा पैसाको उपलब्धता छैन भने साना तथा मझौला उद्योग बढी समस्यामा परेका छन् । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विभिन्न सहयोग गरेका थिए । तर त्यसलाई हटाउँदा एकै पटक समस्या भएको छ । अर्कोतर्फ रसिया युक्रेन युद्धले पनि मुल्य बढाएको र राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा दिएको पुनर्कर्जा लगायतका छुट हटाउन निजी क्षेत्र थप समस्यामा परेको उनको भनाई छ । साथै अहिलेको अवस्थामा नीतिगत रुपमा व्याजदर कम गरी तरलता ल्याउने काम गर्नुपर्ने र सोका लागि विशेषगरी आर्थिक रिकभरी प्याकेज ल्याउनु पर्ने समेत उनको सुझाव छ

पछिल्लो समय ब्याजदर करिडोरमा जसरी ब्याजदर बढ्दै गएको छ त्यसले बैंकहरुलाई कर्जा प्रबाहभन्दा ट्रेजरी विलमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी लरलता उपलब्धता हुने छ त्यो हेर्न जरुरी छ । मागलाई कम गर्न जसरी पहिला राष्ट्र बैंकले जुन नीति बनायो त्यो पुरा भएको र अब केही खुकुलो नीति लिनु समेत उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा बजारमा तरलता ल्याउन सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसालाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई दिर्घकालिन कर्जा दिनुपर्छ । यस्तै उद्योग व्यवसायीले पुसमा बुझाउनुपर्ने कर वापतको ३० प्रतिशत अग्रिम रकमलाई समेत दुई किस्तामा बुझाउनेगरी सुविधा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पछिल्लो ३ महिनादेखि अर्थात गत भदौदेखि उद्योगी व्यवसायीहरु रुष्ट बन्दै आएका छन् । गत भदौ ७ गते चालू पूँजी कर्जा प्रवाहमा केही कडाईका बुँदाहरु राखेर राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका हुन् । यस्तै चालु आवमा आयातमा प्रतिवन्ध लाग्नेगरी आएको संकुचित मौद्रिक नीतिले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकले ९ महिनाको कसरतपछि गत भदौमा चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन त जारी गर्याे तर, त्यसकै कारण बजारमा वस्तुको प्रवाहमै धक्का पुगेको भन्दै उद्योगीहरु आन्दोलितसम्म हुनुपर्याे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोधसमेत गरे । तर, राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको विरोध र अवज्ञाकै बीच गत कात्तिक १ गतेदेखि उक्त मार्गदर्शन लागू गर्याे । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई झन चिढ्यायो । कार्यविधिमा २ करोड वा सोभन्दा कम कर्जा मागको लागि कुल बार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत तथा आवश्यकता हेरी ४० प्रतिशतसम्म र २ करोड रुपैयाँ माथिको हकमा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने समयसीमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । उद्यम व्यवसायको विभिन्न कारण आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता भएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷विक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा दिन सकिने सुविधा कार्यविधिमा छ ।

राष्ट्र बैंकले यी सुविधा तथा व्यवस्थाहरु उद्योगी व्यवसायीहरुसँग चरणवद्ध छलफल गरेरै राखिएको बताउँदै आएपनि निजी क्षेत्रले भने छलफलअनुसारको कार्यान्वयन नगरेरै मार्गदर्शनमा बुँदाहरु राखेको बताउँदै आएका छन् । तर, चालू पूँजी कर्जाको बिषय उद्योगी र व्यापारीबीचको छलफलबाट टुंगो लाग्नुपर्ने हुनाले यसलाई हालको अवस्थामा सम्पुर्ण रुपमै खारेज गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए ।

‘रुस युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पारेको बेला आयातका गतिविधिमा विभिन्न अड्चन गरिनु ठिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पूँजी कर्जा कार्यविधिलाई खारेज गरेर पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमाथि आएका केहि गुनासाको सम्बोधन गर्ने बताएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई सान्तवना दिएजस्तो भएपनि समग्र अर्थतन्त्रमा भने त्यस्तो टेवा नपुनग्ने अग्रवाल बताउँछन् ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थमथम्याउने काम मात्रै गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । कर्जाको ब्याजदरमा बैंकहरुले थप्ने प्रिमियम पनि राष्ट्र बैंकले घटाएकोजस्तो मात्रै गरेको उनको भनाई छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्काे प्रिमियम बढाएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत यसको सुनुवाई होला भन्ने लागेको थियो तर, समिक्षामार्फत थमथम्याउने काम मात्रै भयो ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.६ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले हाल बैंकहरुले थपेर लिईरहेको कर्जाको ब्याजदरको प्रिमियम केहि घट्ने आँकलन उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका छन् । तर, धेरै कम मात्रामा मात्रै स्प्रेडदर घटाउनाले त्यति ठुलो सकारात्मक असर नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत मागहरुको केहि मात्रामा सम्बोधन गरेपनि उद्योगी व्यवसायी भने पुर्ण सन्तुष्ट छैनन् । आयातमा गरिएको कडाई, एलसीको मार्जिनलगायतका बिषयहरु मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत परिवर्तन नहुनुले राज्यको राजस्व संकलनमा गिरावट आईरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बेलामा अर्थतन्त्र धराशायी थियो । शोधनान्तर घाटा उच्च थियो, वैदेशिक मुद्रा संचितिको दवाव पनि त्यस्तै थियो । हाल यस्तो समस्या समाधान भइसक्दा पनि पुरानै संकुचित मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरतन दिन नहुनेसमेत उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई छ