काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालु पुँजी कर्जामा कडाईप्रति व्यवसायीले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्दै आगामी कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी दुईथरी सीमा तोकेको हो ।

जसअनुसार २ करोड वा सोभन्दा कम कर्जा मागको लागि कुल बार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत तथा आवश्यकता हेरी ४० प्रतिशतसम्म र २ करोड रुपैयाँ माथिको हकमा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने समयसिमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । उद्यम व्यवसायको विभिन्न कारण आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता भएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/विक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यसरी राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको सिमा र समयसिमा नै तोकिदिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु भने रुष्ट बनेका छन् । विदेशी मुद्रा संचितीमा गिरावट आएसँगै राष्ट्र बैंकको नीतिले आयातमा प्रतिवन्ध, कर्जामा कडाईलगायतका व्यवस्थाबाट मार खेप्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरु चालू पुँजी सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शनले झन ठुलो संकट निम्त्याउने बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनले नेपालको व्यापार व्यवसायीमै धक्का पुग्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रसँग यसले निम्त्याउने प्रभावबारे छलफल गरेर मात्रै यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय हरेक किसिमका कर्जामा कडाई गरिदिँदा व्यापार व्यवसाय र उद्योगलाई ठुलो नकारात्मक असर परेको छ ।’ साथै चालू पुँजीको २० र २५ प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्र झन अप्ठ्यारोतर्फ धकेलिने उनको तर्क छ । यस्ता बिषयमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटक सम्बन्धित क्षेत्रसँग अर्थात उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर यसले पार्ने प्रभाव वारे अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।

साथै प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्नुपर्ने, ५ बर्षमा सबै कर्जा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने लगायतका बाध्यताले उद्योगी व्यवसायीलाई झन अप्ठ्यारो अवस्था थपिदिएको उनको भनाई छ ।

यता नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल पनि राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा क्याप लगाएर खुला अर्थतन्त्रको हितविरुद्ध काम गरेको बताउँछन् । ‘पहिला बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुको अवस्था हेरेर सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गरिरहेकै थिए त्यो ठिकै थियो । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जाको सिमामै क्याप लगाईदिएपछि उद्योग व्यवासायलाई ठुलो असर पर्ने छ,’ उनले भने, ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा प्राय वस्तु आयात गरिन्छ र आयातकै लागि कर्जा लिईन्छ, वस्तु आयात हुनै ३ महिनासम्म लाग्ने भएपछि घटेको कर्जाले कर्जाको रोटेसनमै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

उनले नेपालमा आयात हुने वस्तु २ देखि ३ महिनामा मात्रै आईपुग्ने र त्यसपश्चात पनि वस्तु उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यस्तो हुँदा वस्तु आयात गर्न निकालिएको कर्जाको रोटेसनमै धक्का पुग्ने उनको अनुमान छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेल्दै गएको बताउँछन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च राखेपनि सोही अनुसार ध्यान नदिँदा एकातिर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुने र अर्कातिर देशको अर्थतन्त्रको ड्राईभर मानिएको निजी क्षेत्र नै धराशायी हुने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले खासगरी लघु खालका उद्योग व्यवासायीलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता निर्णयहरु गर्नाले कालान्तरमा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य अन्यौलमा पर्ने उनको भनाई छ ।

‘जतिसक्दो सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई नै मर्का पर्नेगरी निर्णय गरिरहेको छ, ठुलाले त जसरी पनि म्यानेज गर्न सक्लान सानाको न भनेबमोजिमको पुँजी हुन्छ न लगानी,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तै खालका नीति लिँदै जाने हो भने केही वर्षभित्र नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीनै रहने छैनन् ।’

उनका अनुसार पछिल्ले समय राष्ट्र बैंकले गरेको चालू पुँजी कर्जाको कडाईले पनि ठुला घरानाका उद्योगी व्यवसायीलाई ठुलो असर नपरेपनि साना तथा मझौला र मध्यमस्तरका उद्योग, व्यवसायमा ठुलो असर पर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले खासगरी २ देखि ५ करोडसम्मको कर्जामा अत्याधिक कडाई गर्न नहुने उनको सुझाव छ । यस्तो हुँदा मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायीलाई राहत हुने उनको विश्वास छ ।

यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योगी व्यवसायीहरुको राय सुझाव र छलफलमै आधारित रहेर उक्त मार्गदर्शन ल्याईएको बताएको छ । पहिलेको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा झन धेरै सहजीकरण र सीमा बढाईएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । तर, चालु पुँजी कर्जाको नाममा अन्य क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहले प्रणालीमै असर पार्ने हुनाले केही व्यवस्थामा भने कडाई गरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले सबै क्षेत्रसँग सल्लाह र सुझावकै आधारमा मार्गदर्शन ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, केही पक्षहरु व्यवस्थित गर्नुपर्न भएकाले त्यसमा भने केहि हेरफेर गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन अनुसार पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल नीडको लागि कम्तिमा ५ बर्षको आवधिक प्रकृतिको ऋण दिनु पर्ने हुन्छ । चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्दछ । तर निरिक्षणका क्रममा ऋण दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर असुली प्रक्रियामा जानु पर्नेछ ।