काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिएका सबै सुविधाहरु खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै कोरोनाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको लिवरेज र ऋणीहरुले पाएका सबै सुृविधाहरु खारेज गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय नै ध्वस्त भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न प्याकेजहरुको घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । जसमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी शर्तहरुको अधीनमा आधारमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था हटाएको छ ।

यसैगरी कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित मानिएका पर्यटन क्षेत्र, कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको हर्जना, पेनाल, जरिवानालगायतको छुट सुविधा पनि हटाईएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले धितो कर्जा र यसको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) घटाएको छ । हालसम्म यस्तो कर्जा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने भएपनि अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।

तर राष्ट्र बैंकले अबका दिनमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा २ करोड सम्मको कर्जा लगानी गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरेर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सिमा १ करोड लगानीसम्ममा थियो ।

निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क र औद्योगिक पार्क बनाउन कर्जा दिने

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेसँगै अब निजी क्षेत्रले औद्योगिक र सूचना प्रविधि पार्क बनाउनका लागि पनि बैंकबाट कर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा अब निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क बनाउनका लागि बैंकहरुले आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत थप प्रिमियम लिएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

सेयर धितो कर्जाको सीमामा हेरफेर

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सिमा बढाईदिएको छ । यसअघि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएकोमा हाल यसको सिमा बढाउँदै कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सिमा १२ करोड रुपैयाँ पुर्याईएको छ ।

तर, यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

मल ल्याउन साल्ट ट्रेडिङलाई कर्जा सुविधा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अब रासायनिक मल ल्याउनका लागि साल्ट ट्रेडिङलाई वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने सुुविधा गरिदिएको छ । कर्जा सापट सुविधा अन्तर्गत पर्ने यस्तो कर्जा हालसम्म नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान र कृषि सामग्री कम्पनीले पाउँदै आएका थिए । अब यो सुविधामा साल्ट ट्रेडिङ पनि थपिएको हो ।