काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले देशको अर्थतन्त्र उन्नतितर्फ जानुमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको योगदान ठूलो रहेको बताए । ‘डा. महतले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएको उदार अर्थनीतिका कारण नेपालको बैंक वित्तीय संस्था यो अवस्थामा आइपुगेका छन्,’ बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सको सहप्रकाशन दि बैंकले डा. महतलाई सन् २०१६ को विश्कै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गरेको अवसरमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा उउनले भने, ‘यदि उक्त नीति नल्याएको भए नेपालमा यति धेरै संख्यामा बैंक वित्तीय संस्था हुने थिएनन् ।’ साथै, नेपालको इतिहासमा डा. महत जत्तिको अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री पाउन समेत कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले सन् १९९० को दशकमा आफुले आर्थिक उदारिकरणको शुरुवात नगरेको भए देशको अर्थतन्त्र धराशयी भैसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यतिबेला हामीले जुन÷जुन क्षेत्रमा सुधार गरेका थियौं अहिले ती क्षेत्रको परिसुचकहरु एकदमै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय विभिन्न खालका राजनीतिक हड्तालले गर्दा लगानीको वातावरण विग्रीएको छ ।’

१० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्व र पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देशमा विदेशी लगानी नभित्रिएको समेत उनको भनाइ थियो । आर्थिकस्थित ठिक भएरमात्र देशको स्थिती ठिक नहुने जानकारी दिँदै सोको लागि राजनीतिक स्थायीत्व आवश्यक पर्ने बताए ।

पछिल्लो समय प्रशासनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढेका कारण कामले गति लिन नगसेको उनले जानकारी दिए । ‘राजनीतिक आडमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीमा काम नै नगरी तलव पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भइसकेको छ ।’

कार्यक्रममा अर्थविद् डा. शंकर शर्माले देशको सम्पूर्ण आर्थिक सुधारिकरणको श्रेय डा. महतलाई जाने बताए । ‘उनी सरकारमा नभएपछि सुधारिकरणको लागि सधै सहयोग गर्ने व्यक्ति हुन्,’ उनले भने, ‘देशमा जतिपनि सुधारका काम भइरहेका छन् त्यसको नेतृत्वकर्ता महत नै हुन् ।’ डा. महतकै कारण धराशयी बनेको सरकारी बैंकहरु यो अवस्थामा आइपुगेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, बैंकर संघका उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भुकम्पमा बेलामा डा. महतले प्रशंसनीय काम गरेको बताए । ‘कुनै पनि व्यक्तिले त्यति छोटो समयमा त्यस खालको काम गर्न सक्दैन्थे,’ उनले भने, ‘तर, महतले एकदमै छोटो समयमा दातृ निकायलाई रिजाएर ४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रमक उठाउन सफल भए ।’