काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई थप कडाई गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाउनुका साथै कोरोना महामारी सुरुसँगै दिइएका सुविधाहरु हटाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले हाल ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई वृद्धि गर्दै ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले बैंकहरुको कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाइदिनेछ । कोरोना समयमा दिएको सुविधालाई हटाईदिएको छ ।
यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको सीमा समेत घटाएको छ । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएपनि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको सीमा १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले वैधानिक तरलता अनुपात समेत बढाएको छ । जस अनुरुप वाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशत र विकास बैंकको १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । सीआरआर र एसएलआर बढाउँदा बैंकको कर्जा विस्तार क्षमतामा ठूलो ह्रास आउने छ ।
