काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई थप कडाई गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७९।८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ४ बजे (आज) सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाउनुका साथै कोरोना महामारी सुरुसँगै दिइएका सुविधाहरु हटाउने भएको छ ।
एक उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार हाल कायम रहेको ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दात ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले बैंकहरुको कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाइदिनेछ । त्यसैगरी २ प्रतिशतको अतिरिक्त पुँजी (क्यापिटल बफर) छुटलाई पुनः लगाउने भएको छ भने तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायमा जम्मा भएको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई पनि हटाइने भएको छ । यस व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको कर्जा दिन सक्ने क्षमता घटाइदिनेछ । यसअघि राष्ट्र बैंकले काउन्टर बफर छुट दिँदा बैंकहरुले ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात राखिरहेका थिए । तर काउन्टर बफरमा छुट नदिँदा यस्तो अनुपात साढे १३ प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण कम पुँजी भएका बैंकहरुको ऋण दिने क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा हाल सीआआर घटाउँदै एकदमै न्यून विन्दुमा आएको भन्दै यसलाई बढाउन सकिने संकेत गरेका थिए ।
यसैगरी शुक्रबार विहान बसेको राष्ट्र बैंक संचालक समितिले कर्जाको व्याजदरलाई कडाई गर्दै कर्जाको प्रकृति अनुसार फरक फरक प्रिमियम लिन लगाउने भएको छ । उत्पादनशील भनिएका क्षेत्रमा आधार दर (वेस रेट) मा २ प्रतिशत र सेयर, घरजग्गा आयात लगायतका कर्जामा आधार ब्याजदरमा थप ४ प्रतिशत ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ ।
यसैगरी सेयरको मूल्य घटेर तल आइसकेकोले यस क्षेत्रको कर्जाको सीमा ४ करोड र १२ करोडलाई संशोधन गरिएको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार नवीकरण अवधि पनि आगामी ६ महिनासम्मलाई बढाइएको छ । यसमा ३ महिनासम्म बढाउने कि ६ महिनासम्म बढाउने भन्नेमा सञ्चालकहरुबीच निकै छलफल भएको थियो । राष्ट्रबैंकले नोट छापेर पुनर्कर्जा दिएपछि आयात धेरै ठूलो परिमाणमा बढ्यो । कर्जा विस्तार धेरै भयो तर यो कर्जा आयातमा बढी मात्रामा गयो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो ढंगले घटाइदिएकोमा राष्ट्रबैंक झस्किएको छ । त्यसैले विगत एक बर्षदेखि निरन्तर कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गरिरहेको छ । कर्जा विस्तार नभएमा बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने पूरा हुने देखिदैन । चालु वर्षका लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १५ प्रतिशत राखिएको स्रोतको भनाई छ । अघिल्लो वर्ष १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिए पनि करिव १२ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको थियो ।
