Logo

आगामी मौद्रिक नीति : मर्जरमा दिइएको सुविधा खोसिने, सेयर कर्जाको ४/१२ सीमा यथावत, बफर सुविधा हटाईने !

आगामी मौद्रिक नीति : मर्जरमा दिइएको सुविधा खोसिने, सेयर कर्जाको ४/१२ सीमा यथावत, बफर सुविधा हटाईने !



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई अझै कडाई गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय विग्रदो भुक्तानी सन्तुलत तथा सोही अनुरुप विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातका साथै वित्तीय क्षेत्रलाई थप कडाई गर्ने संकेत गरेको हो ।

सोही अनुरुप बिहीबार राष्ट्र बैंकले २७ ओटै बाणिज्य बैंक अध्यक्ष तथा संचालक र अडिट कमिटिका संयोजकलाई र्याडिशन होटलमा बोलाएर चालू आर्थिक वर्षमा मर्जरमा जाँदा दिइएको सुविधालाई कटौती गर्ने जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमै समान प्रकृतिका वित्त कम्पनीहरु मर्जरमा गएमात्र छुट सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार बैंकका अध्यक्ष तथा संचालकहरुलाई चालू आबभित्रै मर्जरमा नगए हाल दिईएको सम्पूर्ण सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी दिएका कार्यक्रममा सहभागी एक बैंकका संचालकले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालू आर्थिक वर्ष भित्रै मर्जरमा जाँदा विभिन्न १० प्रकारको सुविधा दिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्रै मर्जर प्रक्रिया अगाडि नबढाए उक्त सबै सुविधाहरु उपलब्ध नगराउने गभर्नरले बैंकका अध्यक्ष र संचालकहरुलाई जानकारी गराएका हुन् । ।

यसैगरी गभर्नर अधिकारीले कोरानाको समयमा दिइएको सुविधा समेत कटौती गर्ने जानकारी गराएको उक्त संचालकले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कोरोनाको समयमा भन्दै क्यापिटल बफरको २ प्रतिशतको सीमालाई हटाएर पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ११ प्रतिशतमा झारेको थियो भने नउठेका कर्जा मिलानमा समेत वर्गिकृत गरी छुट सुविधा प्रदान गरेको थियो । अबका दिनमा राष्ट्र बैंकले थप २ प्रतिशत क्याटिल बफर समेत लगाउने जानकारी दिएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा हटाएमा कम पुँजी भएका आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् ।

यसैगरी गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४ करोड र १२ करोडको सीमालाई पनि यथावत राख्ने संकेत गरेको एक संचालकले जानकारी दिए । पछिल्लो समय तरलता (लगानी योग्य रकम) अभाव उच्च रुपमा बढेको र बाध्य क्षेत्र समेत दबाबमा रहेका भन्दै कर्जा प्रबाहलाई कडाई गर्न सेयर धितो कर्जामा एकाघर परिवारमा प्रति बैंक ४ करोड र समग्रमा अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्थालाई अहिलेको अवस्थामा परिमार्जन गर्न नसकिने जानकारी गराएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्