काठमाडौं । सरकारले लघुवित्त कम्पनी र सहकारी संस्थालाई कडाईका साथ नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । पछिल्लो समय सहकारी र लघुवित्तले आफुखुशी उच्च ब्याज असुल्दै ऋणीमाथी उच्च भार थुपारेको गुनासो बढेपछि सरकारले बजेटबाटै नियमनको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।