काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गरेको छ । आइतवार मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा गर्दै ६ प्रतिशतको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन कठिन देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
मधेश आन्दोलन र संविधान जारी भए पछि सीमा नाका अवरोधबाट औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक खर्च तथा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसक्दा सो वराबरको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन कठिन भएको हो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्षको शुरु देखि नै मुलुकमा उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण मूल्य स्थिरता कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आपूर्ति अवरोधका कारण मूल्यमा थप दवाव सृजना हुन गई वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति दर बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति दर वार्षिक लक्षित ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ९ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्निर्माण केन्द्रित सरकारी बजेट तथा निजी क्षेत्रको लगानी मार्फत लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सो मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता व्यवस्थापन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, वित्तीय पहुँच एवम्सुदृढीकरण जस्ता विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति जारी भएपश्चात्को ६ महिनाको अवधिमा आन्तरिक र विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित घटनाक्रम, नीतिगत पहल तथा परिदृश्यलाई समेटी यो अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा तयार गरिएको बताइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो मुनाफाको १ प्रतिशत रकम आफ्ना ऋणीहरुको सामूहिक हित तथा संस्थागत विकासमा उपयोग गर्नेगरी “ग्राहक संरक्षण कोष”मा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
