काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायलाई ठाडो हस्तक्षेप गरी कालोधन छुटाउन पटक पटक दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । अधिकारीले सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी छानविनमा परेको र छानविनको क्रममा रहेको एक व्यक्तिको खाता फुकुवा गरिदिन अर्थमन्त्री स्वयमलेनै आफुलाई पटक पटक दबाब दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै सो सम्बन्धमा छानविनको क्रममा रहेको संकास्पद रकम फुकुवा गर्न मिल्दैन भनी आफुले पटक पटक अडान लिँदै आएको तर मन्त्री शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले छानविन गरिरहेको सो रकमको सम्बधमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन लिई के कति कारणले रोकिएको र खाता खुलाउन तोक आदेश लगाई खोलाउन अनुरोध गरेको समेत अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । सो सम्बन्धमा हाल सर्वोच्च अदालमा विचराधिन रहेको अवस्थमा मन्त्री स्वयमले पटक पटक उक्त खाता खुलाउन निर्देशन दिनुले न्यायिक निरुपणको अनादेख गरिनुका साथै अदालत माथि समेत अविस्वास गरेको अधिकारीको ठहर छ ।
साथै राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय मातहत वा अर्थमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने निकाय नभई स्वायत्त संस्था रहेको उल्लेख गरेको छन् । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नेपाल सरकारबाट आफु ५ बर्षको लागि नियुक्त भएको र सोही अबधिसम्मका लागि काम गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले आफुमाथि बनाईएको जाँचबुझ समिति समेत अवैधानिक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त समिति आफुलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने गरी गठन गरिएको र अर्थमन्त्रीको स्वार्थमा गठन भएको भन्दै उक्त समिति बदर गर्न समेत माग गरेका छन् ।
