काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो ८ महिनामै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बैंकहरुमा बढ्दो तरलता अभावका बीच पनि यस्तो कर्जा गत आर्थिक बर्षको तुलनामा १ खर्ब ५६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक बर्ष १ लाख ४ हजार १ सय ९ जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएका थिए । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ८ महिनामा विभिन्न बैंकहरुले १ लाख ४४ हजार ६ सय २० जनालाई २ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियत कर्जा वितरण गरेका छन् ।
सरकारले नेपाली युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र उद्यमशील बनाउन ल्याईएको ब्याज अनुदान कर्जामा मोह बढ्दो छ । उद्यमशील बन्न ईच्छा भएका युवाहरुलाई लक्षित गरि बैंकमार्फत प्रवाह हुने कर्जामा अनुदान दिने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजमा अनुदान दिनेगरी विभिन्न १० प्रकारका कर्जालाई सहुलियतपुर्ण कर्जाको सूचीमा राखेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी शीर्षकमा भएको देखिन्छ । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि राखिएको उक्त शीर्षकमा चालु आवको ८ महिनामा मात्रै १ खर्ब ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बढीको कर्जा प्रवाह भएको छ ।
यो ८ महिनामा स्वीकृत भएको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको ६३ दशमलव ८६ प्रतिशत हो । अर्थात कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको ६३ प्रतिशत हिस्सा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जाले ओगटेको देखिन्छ । यो शिर्षकको कर्जा पनि पछिल्लो ३ बर्षयता बढिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ८ महिनामा ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रवाह भएको यस्तो कर्जा गत आवमा भने बढेर १ खर्ब ६ अर्ब ९७ करोड पुगेको थियो । यस्तो कर्जा यो बर्षको पहिलो ८ महिनामा ५९ हजार ५ सय ६० व्यक्ति÷संस्थाले लिएका छन् ।
धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुने शीर्षकहरुमध्ये दोस्रो स्थानमा भने महिला उद्यमशील कर्जा छ । यो शीर्षकमा पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा ८२ हजार १ सय ९७ जना महिलाले यस्तो कर्जा लिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै यस्ता कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा छ । बैंकले लिने व्याजमा पनि ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने गर्दछ । यदि बैंकले ८ प्रतिशत व्याज तोकेको खण्डमा ऋणीले ३ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । जसका कारण पछिल्लो समय यो कर्जामा ऋणीहरुको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।