काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति अबलम्बन गर्यो । सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधी २०७५ जारी गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान दिने बाटो खुला गरिदियो । तर, पछिल्लो समय कतिपय ठूलो उद्योगी व्यवसायीले नै उक्त कार्यबिधिको दुरुपयोग गर्दै सहुलियत ब्याजमा कर्जा लिएर जग्गा खरीद गरेको तथ्य खुलेको छ ।

विशेषगरी राज्यको नीति निर्माण तह र राज्य संचालन गर्ने निकायमा पहुँच भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले कृषिको नाममा धेरैओटा फर्म स्थापना गरी सहुलियत कर्जा लिएर जग्गा खरिद गर्दै आएको सम्बद्ध समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले कतिपय उद्यमी व्यवसायीले स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रबद्र्धन भन्दै भारतबाट आयातित बस्तुमा नेपाली ब्राण्ड राखेर बिक्री गर्दै आएका छन् भने कृषि खेती गर्ने भन्दै ठूलो मात्रामा कर्जा लिएर जग्गा खरिद गरेका छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त्यस्ता व्यवसायीको धन्दानै विभिन्न नाममा कृषि फर्म दर्ता गर्ने र बैंकबाट कृषिको नाममा सहुलियत ब्याजदरमा सस्तो कर्जा लिने रहेको छ ।’

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रमा प्रबाह हुने कर्जा ४३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा २०.६ प्रतिशतले मात्र बढ्न पुगेको छ । सरकारको नीतिअनुरुप राष्ट्र बैंकले पनि कडाई गर्दै बैंकहरुलाई जसरी पनि कृषि कर्जाको टार्गेट पुर्याउनुपर्ने अवस्था बनाएको र त्यसैलाई दुरुपयोग गर्दै कतिपय ठूला उद्यमीहरु कृषि कर्जा लिएर जग्गा खरिद गर्न सफल भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको टार्गेट मिट गरे कारबाहीबाट बच्च सहज रुपमा कृषि कर्जा दिँदै आएका छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीले त्यसैलाई दुरुपयोग गर्दैै कृषिको नाममा धेरैओटा कम्पनी खडा गरेर ऋण लिन सफल भएका छन् ।’

यसैगरी राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमै रहेको छ । सो अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा सबैभन्दा बढी १३ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरेपनि कृषि उत्पादन भने घट्दो छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकलाईनै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य बस्तु आयात मासिक रुपमा बढ्दो छ भने कृषि क्षेत्रतर्फ प्रबाह हुने कर्जा पनि बढ्दोदरमै छ । सरकारले कृषिको नाममा दिएको कर्जा दुरुपयोग हुने क्रम उच्च रुपमा बढेको र अबका दिनमा प्रोजेक्टको आधारमा भन्दा पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने एक अर्थविद्ले बताए ।

‘हामीले वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नभई पहुँचवाल सिमित व्यक्तिलाई पोस्न यस्ता नीति ल्याईरहेका छौं, जसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नभई कृषियोग्य जनिमको मुल्य बढाउने काम मात्रै गरेको छ,’ ती अर्थविद्ले भने, ‘यदि वास्तविकतामै कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने कृषकले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनु जरुरी छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएको नीति अनुसार कृषि उत्पादन गर्ने वास्तविक कृषकभन्दा पनि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्ने व्यवसायीले मात्रै उक्त कर्जा पाईरहेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ जारी गर्दै कृषि, महिला, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका कामदारलगायत गरी विभिन्न १० शिर्षकमा कर्जा दिँदै आएको छ । जसमध्ये उक्त कार्यबिधी अनुसार कृषि र कपडा उद्योगका लागि सबैभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिईनेछ । तर पछिल्लो समय व्यासायीहरुले उक्त कर्जाको दुरुपयोग गर्दै कृषि फर्मको नाममा राज्यबाट ब्याज छुट लिएर जग्गा खरिदमा पैसा लगानी गरेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुनै बताउँछन् ।

सरकारले कृषिको नाममा ब्याज अनुदानमा दिएको रकम कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारिकणमै खर्च हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । ‘कृषिको नाममा जग्गा खरिदका लागि कर्जा दिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसरी प्रबाह हुने कर्जा कृषि उत्पादन वृद्धि, यन्त्रिकरण, बजारिकणजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ ।’ त्यसरी प्रबाह हुने कर्जामा सम्बन्धित नियामक निकायले सुक्ष्म निगरानी बढाउनुपर्ने समेत उनको भनाई थियो ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसरी दिईने कर्जामा आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनगरी ब्याजदर तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै त्यसमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । तर कतिपय पहुँचवाला व्यवसायीले आधारदरकै आसपासमा कर्जा लिँदै आएको समेत सम्बद्ध समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।