काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाईको तयारी थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले आईतबार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा जारी गर्दै आयात तथा व्यवसाय संचालनका लागि दिईने यस्तो कर्जामा कडाई गर्ने तयारी गरेको हो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको तरलता अभाव र आयातलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै कर्जाको सदुपयोग एकिन गर्न कठिन रहेको अवस्थामा उक्त मार्गदर्शनले ऋणीको क्षमता विश्लेषणलगायतका विषय स्पष्ट हुने बताएको छ । यसअन्तर्गत बैंकले १ करोडसम्मको र १ करोडभन्दा माथिका चालु पूँजी कर्जाहरु स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत १ करोडसम्मको कर्जा दिँदा कुनै फर्म, संस्था र कम्पनीले गर्ने बार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो कर्जाको अवधि भने १ बर्षभन्दा कमकै हुने बताईएको छ । यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित फर्म, संस्था र कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै १ करोडभन्दा बढीको कर्जा भने नवकिरणयोग्य हुने बताईएको छ । मस्यौदाअनुसार ३ बर्षको लेखापरक्षिण गरेका व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीले यस्तो कर्जा पाउनेछन् । यसमा पनि यस्तो कर्जा स्वीकृत गर्नु वा सीमा निर्धारण गर्नुपूर्व कम्पनीको भौतिक परीक्षण नै गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसाय संचालन र कुनै कम्पनीको चालु पूँजीलाई चलायमान बनाउन दिईने यस्तो कर्जा अपचलन नहोस भन्ने मान्यता रहेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोख्रेल बताउँछन् । उनका अनुसार व्यवसायीले एक उद्देष्यका लागि लिएको कर्जा अर्काे प्रकृतिको कार्यमा लगानी नगरुन भनेर नयाँ मस्यौदा जारी गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मस्यौदामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले १ महिनासम्म राय सुझाव दिन मिल्ने उल्लेख ।
