काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
नयाँ जारी गरिएको निर्देशनमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो आगामी बर्ष असार मसान्सम्म ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसका लागि तोकिएको सीडी रेसियो कायम गर्न मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । ‘२०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधिभर ऋणीसँग सहमति नलिई ब्याजदर पुनरावलोकनसमेत गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । ‘कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
