काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) परिमार्जन नहुने बताएकी छिन् । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले समेत हाल लागू भएको सीडी अनुपात परिमार्जन गर्न माग गरिरहेको बेला डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले सो कुरा बताएका हुन् । ‘बैंकहरुलाई डुब्न(बैंकक्रप्ट)बाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोको व्यवस्था अघि सारेको हो,’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नव उत्थान सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात लागू गरेको र अबका दिनमा बैंकहरुलाई डुब्नबाट जोगाउन समेत सो व्यवस्थाले काम गरेको छ ।’
बजारमा कर्जाको माग उच्च हुँदा बैंकहरुले पुँजीबाटै ऋण प्रवाह गर्ने सम्भावना बढेपछि राष्ट्र बैंकले सीडी मार्फत कडाई गरेको समेत उनले जानकारी दिईन । ‘तरलता चाप पर्यो भन्दैमा सीडी खरेज हुदैन, अहिले बाच्न सक्ने बैंकले नै भविष्यमा दिगो वित्तीय व्यवसाय गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकहरुले पुँजीबाटै कर्जा दिए बैंक नै क्रप्ट हुने सम्भावना देखिएर बैंक जोगाउनकै लागि उक्त नीति लिइएको हो ।’
हाल बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा लगायतका औजार प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिईन् । ‘दिगो वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पनि सीडीको आवश्यकता पर्ने भएकाले उनले सीडी अनिवार्य गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘हाल स्रोत र साधन परिचालनमा तादम्यता नमिल्दा तरलतामा चाप परेको हो ।’ साथै बैंकहरुले पनि कर्जा प्रबाहमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
देशमा वित्तिय स्थायीत्वका लागि समेत कडा नीति अघि सार्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको जानकारी दिईन् । साथै तरलता व्यवस्थापनको लागि आयातमा कडाइका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रबाह गरिने कर्जामा कडाईको नीति अबलम्बध गर्न लागिएको समेत उनको भनाई थियो । उद्योगी व्यवसायीकै माग बमोजिम अनियन्त्रित ब्याजदरको उचारचढावलाई नियन्त्रण गर्न समेत राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु परेको उनले बताईन ।
