काठमाडौं । एनसीसी र कुमारी बैंक सहित ६ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा जानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आज एक कार्यक्रमबीच उनीहरुले एक आपसमा मर्जमा जानका लागि हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जसमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त समझदारीसँगै सवैभन्दा बढी संस्था एक आपसमा मर्ज हुने पहिलो बैंक हुने भएको छ । यस अघि ग्लोवल आईएमई बैंकसँग ५ वटा वित्तीय संस्था गाभिएका थिए ।
मर्जर सफल भएमा निजी क्षेत्रको सवैभन्दा चुक्ता पुँजी भएको पहिलो बैंक हुने छ । यस समझदारीसँगै बैंकको चुक्त पुँजी ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्त भित्र ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि २०७३ असार मसान्त अघि नै पुग्ने भएको छ । २०७३ असार मसान्त भित्रै मर्जर प्रक्रिया सकेर एकिकृति कारोवार शुरु गर्ने मर्जर कमिटिका संयोजकहरुले प्रतिवद्धता जायर गरेका छन् ।
हाल मर्जरमा जाने संस्थाहरुको डीडीए भइरहेको र केही समयभित्रै सेयर स्वाप रेसियो तय गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा एनसीसी बैंकका मर्जर कमिटिका संयोजक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । बैंकको पोर्टपोलियो राम्रो बनाउन गैर बैंकिङ सम्पतीलाई सकभर चाडै बेचविखन गर्न सवै संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, कृषि, पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी २ महिनाभित्रै व्यवसायीक योजना बनाउन समेत निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
बैंकको संचालक समिति भने चुक्ता पुँजीको आधारमा तय गरिएको छ । कुल ९ जना रहने संचालक समितिमा अध्यक्ष सहित कुमारीबाट ३ जना, एनसीसीबाट २ र अन्य विकास बैंकबाट १/१ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । तर, मर्जर पछि हुने बैंकको नाम तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने पछि तय गरिने भएको छ । तर, मर्जरपछि बैंकमा नयाँ सीईओ राखिने एक बैंकका संचालकले जानकारी दिए ।
मर्जर पश्चात राष्ट्र बैकले एनसीसी छाड्ने
मर्जर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकको व्यवस्थापनबाट हात झिक्ने भएको छ । हाल एनसीसी बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हाल्दै आएकोमा मर्जरको लागि तदर्थ संचालक समिति बन्ने वित्तिकै छाड्ने निरौलाले जानकारी दिए । एनसिसी बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता एनबी समूह र निर्मल प्रधानबीच विवाद भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएको छ ।
