काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै उक्त नीति परिमार्जनका लागि सेयर लगानीकर्तादेखि उद्योगी व्यवसायीले दबाब दिन सुरु गरे । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा एक बैंकबाट ४ करोड बढीमा १२ करोडको सीमा तोकिदिएसँगै सेयर लगानीकर्ताका केही स्वार्थ केन्द्रित समुहहरु उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमै उत्रिए । त्यसरी आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजिनामा समेत माग गरे । तर विभिन्न समुहले जति दबाब दिए पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सुरु देखिनै एउटै भनाई रहयो हामीले ल्याएको नीति ठिक छ तसर्थ कुनै स्वार्थ केन्द्रित समुहले दबाब दिएको भरमा परिमार्जन गर्दैनौं ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै सेयर धितो कर्जामा लगाइएको क्यापको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ती नै निकाले विरोध गर्दै तत्काल परिमार्जन गर्न दबाब दिए । उनीहरुले गभर्नरका साथै अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत भेट गरी सो व्यवस्थाका साथै राष्ट्र बैंकले नयाँ लागू गरेको कर्जा– निक्षेप (सीडी) अनुपात समेत हटाउन आग्रह गरे । सोही अनुरुप अर्थमन्त्री शर्माले समेत सेयर धितोकर्जाको विषयमा गभर्नर अधिकारीलाई फोननै गरेर उक्त समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको फोन भन्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा तत्काल हट्ने हल्ला समेत बजारमा चलाइयो । तर गभर्नर अधिकारी भने आफुले ल्याएको नीतिले ठिक गरेकाले काम गरिरहेको र त्यसमा कुनै हेरफेर नहुने अडान सहित बसिरहे । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत न त सेयर धितो कर्जाको ४ करोड र १२ करोडको सीमा हटायो न सीडी अनुपातको ९० प्रतिशतको सीमानै हटायो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले राष्ट्र बैंकले यस अघि सुझबुझ तरिकाबाट मौद्रिक नीति ल्याएको र त्यसमा कुनै परिमार्जन आवश्यक नरहेको बताए ।

सुरुका दिनमा अर्थमन्त्री शर्माले सेयर धितोकर्जाको सीमाको विषयमा चासो लिएपनि पछिल्लो समय बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव बढ्दै जाँदा त्यस्तै क्षेत्रमा कर्जा नै प्रबाह गर्न नहुने तर्क अघि सारे । उनले गभर्नर अधिकारी र २७ ओटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा सरकारले विलासिताका बस्तु आयातमा कडाई गरेर र बैंकहरुले पनि अबका दिनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा दिन कडाई गर्न आग्रह गरे ।

लगानीकर्ता तथा उद्योगी व्यवसायीको दबाबकाबीच गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जा र सीडी अनुपातमा परिमार्जन गर्ने बताईरहँदा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत सीडीमा झनै कडाई गरिदिए । सो विषयमा उनले बैंकरको घाटीमा खतराको घण्टी नै झुण्डाइदिए । समिक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत राखियो तर २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखियो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । यो भनेको सीमा भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । गणना बिधि यथावत राखीएको कारण अबका दिनमा बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने स्थिति मा छैनन । हाल निक्षेप बृद्धिदर १७ दशमलव २ प्रतिशत र कर्जा बृद्दिदर ३१शमलव ७ प्रतिशत रहेको र संचालक समिति बाटै पारित गराई अबका दिनमा बैंकहरुल ९० प्रतिशतभन्दा तल राख्छौ भनेर प्रतिवद्धता पेश गर्नु पर्ने हुदा नियामक अझै कड़ा रुपमा प्रस्तुत भएको नविल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा संचिती घट्दै गएको भन्दै आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिएको छ । साथै ड्राफ्ट÷टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । जसका कारण अबका दिनमा सुन चाँदीको आयातनै घट्ने देखिन्छ ।