काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई पनि एनएफआरएसको दायरामा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै होलसेल र पब्लिक डिपोजिट उठाउने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा एनएफआरएसको दायरामा ल्याएको हो । हाल होलसेल र पब्लिकलाई मात्रै अनिवार्य रुपमा एनएफआरएसको दायरामा ल्याएपनि असारदेखि सबै लघुवित्तलाई समान रुपमा लागु गरिने भएको छ ।
यसैगरी अबका दिनमा घलुवित्त संस्थाका सेयर धनीले आफ्नो सेयर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो वा बन्धक राखेको अवस्थामा कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिन पाउने छैनन् । ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले आफुले धारण गरेको सेयर धितो वा बन्धक राखी अन्य इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानूनी कारबाही चलाई सेयर वापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाले त्यस्तो शेयरधनीलाई निजले लिएको सेयर बापतको ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर साधारण सभामा मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ,’ उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) बमोजिमको कारबाहीमा परेका सञ्चालक/सेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले एक वर्ष साधारणसभामा मतदान गर्न पाउनेछैन ।’ साथै नयाँ निर्देशन अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुले प्रादेशिक कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् ।
यसैगरी लघुवित्तले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न रोक लगाईएको छ । यदि हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपुर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेको भएमा उक्त सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त सेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइने छैन ।
सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त शर्तहरुको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत ले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् ।
