काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघि अघिल्लो महिनाको ब्याजदरमा १० प्रतिशतका दरले मात्र बढाउन पाउने निर्देशन जारी गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन खोरज गर्दै नयाँ ब्याजदर निर्धारण बारे निर्देशन जारी गरेको हो ।
जस अनुसार अब इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबँुदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
‘उदाहरणको लागि यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस अघि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको थियो । सो भने अब खारेज भएको छ ।’
यस अघि धेरैजसो बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ९.३६ प्रतिशत ब्याजदर दिएका थिए भने कतिपयको ८ प्रतिशतभन्दा तल थियो । तर अबकमा दिनमा यस अघि ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्यादर दिएर बैंकहरुले पनि औशतमा गणना गरेर बढाउन सक्ने भएभने यस अघि अधिकतम ब्याजदर दिएका बैंकले त्यसमा थप १० प्रतिशत वृद्धि गर्न पाउने छै्रनन् । जस अनुरुप मंसिरदेखि बाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत पुग्ने भएको छ ।
त्यस्तै बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ । तर, आफुसँगै रहेको निक्षेपलाई पूनःबोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दू सम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ । साथै संस्थागत मुद्दती निक्षेप बाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने ब्यबस्था पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
