काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको भन्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर र २७ ओटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरु सहितको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैँले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा बैंककै अर्थ नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।’
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालिन रूपमा सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक श्रोतको व्यवस्थापन गरेर गर्न सकिने समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । साथै उनले उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको तर्क थियो । ‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, उनले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘अब बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्याे । सरकारले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौँ । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्याे ।’
यसैगरी छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकबाट ऋण पाईरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ, तर बैंकहरुले ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न तसर्थ कृषि ऋणमा तपाईँहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्याे ।’
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे । ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, बैंकहरुले भनेजस्तै ठुलो रकम त्यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘तपाईँहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’
यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा बताए । साथै उनले चकलेटलगायतका वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
