काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मंसिर पहिलो हप्ता गर्ने भएको छ । कात्तिकको अन्तिम सम्ममा पहिलो त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिसक्ने र मंसिर पहिलो हप्ता त्यसको समिक्षा गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले पछिल्लो समय मुद्रा बजारमा देखिएको तरलता अवभावजस्ता समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भएको छ । ‘पछिल्लो समयको बढ्दो आयात, उच्च व्याजदर तथा तरलता संकटजस्ता समस्या समाधान गर्नमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा केन्द्रित हुने छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामी अहिले पनि बजारमा देखिएको तरलता अभाव समस्यालाई कसरी समधान गर्ने भन्ने विषयमा दैनिकजसो छलफलमा छौं, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले पनि त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने छ ।’
राष्ट्र बैंककै पहिलो २ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि भुक्तानी सन्तुलन घाटा बढ्नुका साथै विदेशी मुद्राको संचितिमा गिरावट आएको छ । यसैगरी आयात उच्च रुपमा बढ्नुका साथै बैंकहरु थप कर्जा प्रबाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ अब हुने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जामा लागेको अघिकतम १२ करोड रुपैयाँ कर्जाको सीमा समेत परिवर्तन हुने विषय चर्चामा आएको छ । तर, राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भने हाल सम्पूर्ण ध्यान तरलता व्यवस्थापनमा लगाईएको र अहिलेको अवस्थामा सेयर कर्जामा लागेको ४ करोड र १२ करोडको सीमा परिवर्तन नहुने बताएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउँदै छ रे भनेर बाहिर गरिएको हल्ला मैले पनि सुन्नमा आएको छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले यस विषयमा हालसम्म केही सोचेको छैन भने यस्तो तरलता अभाव भएको अवस्था थप ऋण विस्तारको विषयमा सोच्नु कुरा पनि आउँदैन ।’ पछिल्लो समय सीमित स्वार्थ समुहहरुले आफुखुशी यस्तो हल्ला फैल्याएको समेत राष्ट्र बैंकको आरोप थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आबको मौद्रिक नीतिमार्फत मौजुदा सीसीडी अनुपातको व्यवस्था हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिदिएसँगै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप कर्जा प्रबाह गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन् । एग्रेसिभ कर्जा विस्ताको दौडमा रहेका बैंक तथा संस्थाहरु उच्च व्यवस्थासँगै समस्यामा परेका छन् भने उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा नपाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु समेत कर्मामा परेका छन् ।
हाल निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हालको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर पुरानै सीडीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि ९० प्रतिशतको सीडी कायम गरिदा बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
