काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । अघिल्लो हप्ता चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आज एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशक मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन पुनर्कर्जालाई समेत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात खारेज गर्दै कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर त्यसरी कायम गर्दा धेरैजसो बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता सकिएको थियो भने कतिपय बैंकहरुको हाल दिएको कर्जानै घटाएर ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने कर्जा–निक्षेप अनुपाते अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोक्दै उक्त यस प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना पाईने व्यवस्था ठगरेको छ । हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रबाह भएको छ भने पुनर्कर्जा दिनसक्ने सीमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ । सो अनुरुप तत्कालै बैंकिङ प्रणालीमा सवा खर्ब रुपैयाँ तरलता बढ्ने छ ।
तर ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । उक्त निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् । तर यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रमिक रुपमा घटाई २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने छैन ।
