काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम (प्रोभिजन)को सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले आज सर्कुलर जारी गर्दै प्रोभिजनको सीमा बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसवापत बैंकहरुको ठूलो रकम प्रोभिजनमा जाने छ ।
त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायमगरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले भदौ १५ गतेसम्म उठेको साँवा र ब्याजलाई पनि असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यसैगरी बैंकले कोरोनाको समयमा लाभांश वितरणमा गरेको कडाईलाई यथावत नै राखेको छ । जस अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन्
