काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी २५ अर्ब हुनुपर्ने भन्दै पूँजी वृद्धिका लागि कसरत थालेको छ । सोही अनुरूप मर्जरलाई कडाइ गरी बैंकको संख्या घटाउन आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पूँजी वृद्धि घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बैंकहरूको संख्या घटाउने अन्य उपाय नभएपछि फोर्स मर्जरका लागि यो नै एउटा महत्वपूर्ण र दबाबमूलक रणनीति हुने भएकोले यसका लागि कसरत थालिएको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोही अनुरूप यस अघि नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरूलाई बैंकहरूको संख्या कति आवश्यक छ र बैंकको चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्छ भन्ने उत्तर अपेक्षा गरिएको प्रश्नावली हालै वितरण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने आशय सहित आफुहरुलाई प्रश्नावली आएको एक बैंकका अध्यक्षले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर हामीहरूलाई विभिन्न १५ ओटा प्रश्नपत्र पठाएको छ,’ एक बैंकका अध्यक्षले भने, ‘तर प्रश्नावलीको मुख्य लक्ष्य भनेको बैंकको संख्या घटाउने र चुक्ता पूँजी बृद्धिमै केन्द्रित रहेको छ ।’ साथै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सुझाव अनुसार निर्णय गरिएको आधार तय गर्न यस्तो रणनीति लिइएको धेरैको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा कि त मर्जरको कुरै गर्न नहुने कि फोर्स मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कानुन अनुसार गर्न सक्ने उपायका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मौद्रिक नीतिको छलफल भइरहदा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको समेत छलफलमा सहभागीमध्येका एकले अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसपटक एक्विजिसनको कुरा नउठाइने र बैंक बैंकबीच हुने मर्जरलाई नै जोड दिइने भएको छ । एक्विजिसन पनि बैंक र बैंकबीच नै हुने व्यवस्था गरिदैछ । मर्जरका लागि कानुनले मिल्नेसम्मको सुविधाहरू पनि दिने र फोर्स मर्जरका लागि उच्चतम् दबाब सिर्जना हुने नीति आउने अनुमान गरिएको छ । सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले पनि वाणिज्य बैंकसँग अर्को वाणिज्य बैंक मर्ज भएको खण्डमा मात्रै छुट सुविधा दिने घोषणा गरिसकेको छ । जस अनुरूप एउटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएको खण्डमा मात्र छुट सुविधा पाइने छ । यस अघि वाणिज्य बैंकले कर छुटकै लागि ख वा ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई स्क्वायर गर्न थालेसँगै बजेटबाटै उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत क्रसहोल्डिङ भएकालाई एक आपसमा मर्जर गराउने नीति लिएको थियो । तर क्रसहोल्डिङ न्यूनतम देखिएकोले यसकै आधारमा फोर्स मर्जर गर्न दबाब दिन सम्भव नभएपछि अर्को उपाय पूँजी वृद्धिलाई मानिएको छ । केही विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूको दबाबले यस निर्णयमा अवरोध सिर्जना गरेको समेत समाचार स्रोतको दाबी छ ।
विद्यमान कानुन अनुसार पनि फोर्स मर्जर गर्न सकिने कुनै आधार नदेखिएको उक्त स्रोतको भनाई रहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकले १५/१६ वटाको संख्यामा वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने मोटामोटी अनुमान गरेको छ । हकप्रद जारीलाई रोक मर्जरलाई प्राथमिकता दिएर छुटमा विशेष अफर ल्याउँदा पनि बैंकको संख्या नघटेपछि चुक्ता पूँजी वृद्धि नै प्रमुख अस्त्र हुने छ । यसका लागि दुई बर्षभित्रमा चुक्ता पुँजी २५ अर्बमाथि हुनुपर्ने कडा शर्त राखिने उच्च संभावना रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी रहेको छ ।
