काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घलुवित्त संस्थाहरुले कर्जाको लगानी गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले आज एकिकृत निर्देशनमा परिमार्जन सहित सर्कुलर जारी गर्दै लघु वित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् भने कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना व्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाउने भएका छन् । यस अघि घलुवित्त संस्थाले सेवाग्राहीसँग ब्याजभन्दा पनि नविकरण लगायत अतिरिक्त शुल्क बढी लिने गरेको व्यापक गुनासो बढेपनि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
साथै लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर लघु वित्त वित्तीय संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।
यसैगरी घलुवित्तले आफ्ना ऋणीसँग कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएको छ । साथै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्थाअनुरुप निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन ।
साथै संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । तर सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ ।
