काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पति तथा जमानत लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिीक्षा गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी ब्याज पँुजीकरणको लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको व्यवसायीक संचालन मिति परिवर्तन भएमा सो अबधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पुन राष्ट्रबैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने छ । साथै मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।
