काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ भेरियन्ट फैलिएसँगै सरकारले अन्तिम अस्त्रको रुपमा निषेधाज्ञा लगाएसँगै अर्थतन्त्र चौपट हुने देखिएको छ ।
निरन्तरको लकडाउनका कारण गत बर्ष ऋणात्मक बन्न पुगेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर निषेधाज्ञाको अवधि बढ्ने संभावनासँगै यसपटक पनि ऋणात्मक बन्ने देखिएको छ भने यसको सबैभन्दा ठूलो असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा टिकेको अर्थतन्त्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली भएन भने धराशायी हुनेछ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस्ता केही गम्भीर मारमा पर्ने खतरा देखिएको छ जसले सेयर बजार ध्वस्त हुने, ऋणीहरुले कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने गम्भीर संकेतहरु देखिएका छन् ।
पहिलो मार : अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिकूल असर पर्ने क्षेत्र हो, बैंक । राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो पटक कोभिड र यसको नयाँ भेरियन्टका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सर्वाधिक समस्यामा पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झण्डै ४० खर्ब जति विभिन्न किसिमका ऋण प्रवाह गरेका छन् र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् । माथि उल्लिखित समस्या आइपर्दा कर्जाको उपभोक्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण तिर्न सक्दैनन् ।
यसले गर्दा उनीहरुको ब्यालेन्स सिट विग्रिन पुग्छ । ब्यालेन्स सिट विग्रियो भने जनताले निक्षेप झिक्नेछन् र बैंक वित्तीय तथा संस्थाहरु धराशायी बन्नेछन् र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुनपुग्छ । यही स्थिति उदाङ्ग नहोस भनेर राष्ट्र बैंकले गत बर्ष असूल हुन नसक्ने ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गरी असल ऋणको रुपमा ब्यालेन्स सीटमा देखाउने सुविधा प्रदान गर्यो । साथै उही धितो र परियोजनाको नगद प्रवाहमा थप चालु पूँजी कर्जा र केही ब्याज छुटको व्यवस्था पनि गरियो ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुका साथै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिएका छन् । यसले गर्दा कोभिडको महामारीका बीच पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्तीय कम्पनीहरु सबैको कर्जा पनि बढेको, नाफा पनि बढेको र समग्र ब्यालेन्स सीट सफा देखिन पुगेको छ । तर यो नक्कली असूली र नक्कली कर्जा विस्तार नै हो । यथार्थमा बैंकको मुनाफा घटेको र कर्जा असूलीको जोखिम झन बढ्दै गएको स्थिति छ ।
दोस्रो मार : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यालेन्स सिट प्रकाशित गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरुका साथै कर्जा लगानीमा पाकेको ब्याज आम्दानीलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ्ग स्टाण्डर्ड ९एनएफआरएस० अनुरुप राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । असूली नभएकोले एनएफआरएस आम्दानी बढी भएपनि सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने आम्दानी अत्यन्तै कम हुने गरेको देखिन्छ । कोभिडको नयाँ–नयाँ भेरियन्ट देखिएकोले यो कहिले नियन्त्रणमा आइसक्ने हो भन्ने कुनै टुंगो छैन । आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु हुन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा प्रवाहित कर्जाको जोखिम अझ बढेको छ भने असूल हुने हो कि होइन भन्ने ठेगान छैन । तर, एनएफआरएस आम्दानी जनाई सरकारलाई करचाहि सोही आम्दानी मुताविक बुझाइसक्नुपर्ने हुनछ ।
यता ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्दा थप कर्जा दिएर ब्याज पूँजीकृत गरिएको छ भने त्यही असुल नभएको नक्कली आम्दानीमा करचाहि पूरै तिर्नुुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अघिल्लो असारमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राम्रैसँग प्रोभिजन गरेका थिए । तर, कसैले गर्ने कसैले नगर्ने भएपछि अव सबैले एकरुपता ल्याई नक्कली नाफा देखाउने रणनीतिमै आफ्नो हित हुने देखी सोहीअनुसार व्यवस्था गरिदिएका छन् । ब्याज पुँजीकृत गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र लघुवित्तीय संस्थाहरुको नक्कली नाफा पनि उल्लेख्य देखिन पुगेको छ । यथार्थमा कोभिड नियन्त्रण नभएको अवस्थामा उनीहरुको नक्कली नाफाको ब्यालेन्स सिट नाजुक बन्ने देखिएको छ ।
तेस्रो मार : विगत एक बर्षयता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ब्यापक मात्रामा सतहमै देखियो । यसले गर्दा कर्जा प्रवाहमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेको देखियो । तर सोही अनुरुप नाफाको आकारमा वृद्धि गरेको देखिएन । किनकि उनीहरुले आधार दरभन्दा पनि तल गएर कर्जा खोसेका छन् । यसले गर्दा ऋणीलाई त फाइदै भयो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिना आम्दानी ऋणको भार मात्र बोक्न बाध्य भएका छन् । इन्भेस्टमेन्ट शीर्षकअन्तर्गत कसैले सेयरमा लगानी गरेर त कसैले ठूला ऋणीहरुसँग मिलेर कर्जाको दुरुपयोग गरी केही कम्पनीहरुको सेयर ड्राइआउट गरी अन्य शीर्षकअन्तर्गतको नाफा बढाएका छन् ।
यस्तो बेला भनेर राष्ट्रबैंकले आँखा चिम्लिदिएका कारणले मात्र नाफा सुरक्षित गर्न सफल भएका हुन् । खासमा आधार दर अथवा त्यो भन्दा कम र दशौं बर्षसम्म ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने शर्तमा खोसिएका त्यस्ता कर्जाले ती बैंकहरुको ब्यालेन्स सीटको आकार सुन्निएको जस्तो मात्र देखिएको छ, स्वस्थ भएर ठूलो भएको होइन । अर्कोकुरा, राष्ट्रबैंकले केही समययतादेखि गरेको व्यवस्था अनुसार ब्याजदर उसको आधार दरमा लिंक्ड छ । आधार दर बढे ब्याज दर बढाउन पाइन्छ, घटेमा घटाउनै पर्ने हुन्छ । प्रिमियम कति लिने भन्ने मात्र हो ।
चौथो मार : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका पहिलेदेखि चलनतल्तीमा रहेका आम्दानीका स्रोतहरु बन्द गरिएका छन् । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर स्प्रेड ४।४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । सरकारको नीतिअनुरुप गाउँ गाउँमा शाखा विस्तार गरिएका कारणले खर्च ब्यापक मात्रामा बढेको छ । कर्मचारी खर्च बर्षैपिच्छे बढ्दो छ भने प्रविधिका क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । राष्ट्रबैंकले कोभिडको समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई कर्जाको ब्याजमा छुट दिन लगाएको छ ।
सरकारले केही सुविधा दिएन तर नगद छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र थोपरिएका कारण थप नोक्सान हुन पुगेको छ । यसरी आम्दानीका क्षेत्रमा संकुचन र खर्चका क्षेत्रमा बढोत्तरीका कारण गतबर्षभन्दा यसबर्ष ती संस्थाहरुको वास्तविक आम्दानी घट्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकचनको मारले बैंक, वित्त, बीमा, जलविद्युत, उद्योग तथा ब्यापारमा संलग्न कम्पनीहरुले आम्दानी गुमाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
पाँचौं मार : अघिल्लो बर्ष यही प्रतिकूलताका बीच तरलताको स्थिति अत्यन्तै सुविधाजनक अझ भन्ने हो भने छेलोखेलाइ नै थियो । तर यसबर्ष तरलताको स्थिति सहज छैन । नयाँ–नयाँ परियोजनाहरु आएका छैनन् । त्यस्ता परियोजनामा कर्जाको माग हुने कुरै भएन । सरकारले विकास निर्माणका कामहरु समयमा सञ्चालन गर्न नसक्दा सरकारी खर्च हुन सकेको छैन र तीन खर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्रबैंकमा रहेको सरकारको खातामा जम्मा हुन पुगेको देखिन्छ ।
तरलताको प्रतिकूल यो अवस्थामा ब्याजदर माथि जानसक्ने संभावना छ । यदि त्यस्तो स्थिति आएमा ऋणीहरु थप मारमा पर्ने, सेयरका लगानीकर्ताहरु कर्जा नपाउने र प्राप्त कर्जामा पनि उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा सेयर बजार तहसनहस हुनसक्ने संभावना छ । अन्य मुलुकमा जस्तो नेपाल सरकारले स्टिमुलुस प्याकेज ल्याउनसक्ने स्थिति पनि छैन । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि संकुचन आइरहेको यो विषम परिस्थितिमा आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिले केही न केही सहुलियत र राहत ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।
