काठमाडौं । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । नाकाबन्दीले गर्दा आर्थिक गतिविधि नबढी बजारमा तरलताको चाप बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । व्यापार नाकाबन्दीका कारण सिर्जित आर्थिक शिथिलताले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाप्रवाह अपेक्षित रुपमा बिस्तार हुन सकेको छैन भने विप्रेषण आप्रवाह भने उच्च रुपले बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा तरलता प्रशोचनमा १९ करोड ६ लाख मात्र खर्च गरेको भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गते सम्ममा यस्तो खर्च ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यदि यो अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापन खर्च उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ ।
तराईमा विगत ३ महिनादेखिको लगातारको बन्द÷हड्तालसँगै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कृषि, उद्योग र व्यापारमा परेको नकारात्मक असरको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र असूली समेत नराम्रो प्रभाव परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बैक कर्जामा कमी, आवस र बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो होस भन्ने उद्धेश्यले २०७२ कात्तिक १० गते राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिलिफको समेत व्यवस्था गरेको थियो । जसमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राहत, एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने, व्याज आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप सम्बन्धी राहत, निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भूक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप, र आयात कर्जाको समयावधि १ सय २० दिनबाट बढाई १ सय ८० दिन पुर्याएको थियो ।

तर यो अवस्थाको निरन्तरताले पनि चालू आर्थिक वर्षमा एकातिर अधिक तरतालको कारण व्याजदर न्यून रहने र अर्कोतर्फ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय तथा खराव कर्जाको अनुपात बढ्दै गई नाफामा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकोले छ । जसले गर्दा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न समेत समस्या पर्ने भएको छ । बन्दका कारण भारतबाट हुने आयात घटेर भारतीय मुद्राको संचिति समेत बढ्दै गएको छ । चालू आवको ३ महिनामा भारु खरिद २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

बन्दले गर्दा सरकारी वित्तमा पनि ठूलो असर पर्न गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघोषित नाकाबन्दीका कारण सरकारको राजस्व परिचालन तथा खर्च दुबैमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । खासगरी आयातमा संकुचन आउनाले आयातमा आधारित भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क कर परिचालनमा प्रतिकूल असर परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को कात्तिक २७ गते सम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव ७ प्रतिशतले ह्रास आई ८९ अर्ब ६४ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ ।

त्यसैगरी, यस अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ अर्ब २५ करोड मात्र भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हो । इन्धन अभावको कारण विकास निर्माण कार्यमा आएको शिथिलताले वैदेशिक ऋण परिचालनमा समेत समस्या आएको छ । सरकराले चालू आर्थिक वर्ष करिव ९५ अर्व रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ३ अर्व १० करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ ।