काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी पुर्याउन गरेको निर्देशनलाई वाणिज्य बैंकहरुले बेवास्ता गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गरेको उल्लेख छ ।
साना किसान राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्दै गए पनि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गर्ने, झण्झटिलो प्रक्रिया बनाइदिने र ढिलासुस्ती गरिदिनाले कृषि कर्जा सर्वसुलभ नभएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको थियो । सामान्यतया बजेट पेश भएको एक महीनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यसअघि जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले कूल पूँजीको पुनःअनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको सङ्ख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ । असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको सङ्ख्या १५ हजार ९ सय १६ छ भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।
नेपाल सरकारले कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कूल १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाख रुपैयाँ सम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
