सहकारीको परिचय
सहकारी विभिन्न व्यक्तिहरू स्वैच्छिक रूपमा मिलेर आफ्ना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षाहरू पूरा गर्न गठन गरिएको स्वायत्त संस्था हो । सहकारीमा सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व हुन्छ र यो ‘एक सदस्य, एक मत’ का आधारमा लोकतान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित हुन्छ । यसमा सबै सदस्यहरूको समान अधिकार हुन्छ, जुन सदस्यले सहकारीमा गरेको लगानीमा निर्भर हुँदैन । सहकारीको मुनाफाका भागीदार पनि सदस्यहरू नै हुन्छन्, जुन सामान्यतः सदस्यहरूले सहकारीसँग गरेको कारोबारद्वारा सिर्जना भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा सदस्यहरूलाई संरक्षण (प्याट्रोनेज) लाभांशका रूपमा वितरण गरिन्छ ।

सहकारी परम्परागत व्यापार जस्तो मुनाफा कमाउने मात्र उद्देश्य लिएर स्थापित भएको व्यवसाय होइन । यो गैरमूनाफाकारी संस्था जस्तो एक समूहका मानिसले अर्को समूहका मानिसलाई मद्दत गर्ने हेतुले स्थापित भएको संस्था पनि होइन ।
परम्परागत व्यापारमा जस्तो सहकारीले मुनाफा कमाउनु पर्ने भए तापनि सदस्यहरूका आवश्यकता पूर्ति गर्ने झनै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ यसको । सहकारी विशुद्ध रूपमा आफ्ना सदस्यहरूको हितका लागि सञ्चालन गरिने भएकोले यसले सदस्यलाई जति लाभ पु¥याउन सक्यो, त्यति सफल भएको मानिन्छ । यसैगरी सहकारी समुदायको भलाइसम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुन्छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकालगायत विभिन्न देशहरूमा क्रेडिट युनियन (वित्तीय सहकारी) गैर–मुनाफाकारी संस्थाका रूपमा गठन हुने भए तापनि अन्य गैर–मुनाफामूलक संस्था र सहकारीमा भिन्नता छ । गैर–मुनाफामूलक संस्थाहरू अनुदान, चन्दा र सरकारी सहयोगबाट सञ्चालित हुन्छन्, जुन सामाजिक सेवा प्रदान गर्दछन् र आय आर्जन गर्दैनन् । सहकारी अपवादका रूपमा गैर–मुनाफाकारी भए पनि यो गैर–मुनाफाकारी संस्था जस्तो अरूको दानमा मात्र निर्भर रहने व्यवसाय होइन । गैर–मुनाफाकारी संस्थाका रूपमा गठन भएका क्रेडिट युनियनहरूले वित्तीय कारोबारका माध्यमले आयआर्जन गरेर त्यसबाट आफ्नो खर्च व्यहोर्दछन् । यिनीहरू अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भन्दा आफ्ना सदस्यहरूको बचतमा बढी ब्याज दिएर, सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको ऋणमा अन्य संस्थाको तुलनामा कम ब्याज लिएर र सदस्यहरूलाई विभिन्न प्रकारका वित्तीय सेवाहरू प्रदान गरेर सदस्यहरूका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्दछन् ।

सहकारीको स्थिति
सन् १८४४ मा विश्वको पहिलो आधुनिक उपभोक्ता सहकारीका रूपमा बेलायतको राचडेलमा ‘राचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर्स’ स्थापना भएको थियो भने आधुनिक वित्तीय सहकारीका रूपमा जर्मनीमा सन् १८५२ मा शहरी क्रेडिट युनियन र सन् १८६४ मा ग्रामीण क्रेडिट युनियन स्थापना भएका थिए । सहकारीका मूल्य र मान्यताहरूलाई विश्वभर प्रवद्र्धन गर्नका लागि सन् १८९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धन स्थापना गरिएको थियो । यसैगरी सर्वप्रथम सन् १९०० मा जापानमा ग्रामीण ऋण सहकारी, सन् १९०१ मा क्यानाडामा क्रेडिट युनियन र सन् १९०८ मा अमेरिकामा सेन्ट–मेरिज को–ओपरेटिभ क्रेडिट एसोसिएसन स्थापना भएका थिए । यता भारतमा सहकारीलाई संस्थागत गर्नका लागि सन् १९०४ मा सहकारी ऋण समाज ऐन लागू गरिएको थियो भने सहकारीको दायरा फराकिलो गर्न सन् १९१२ मा सहकारी संस्था ऐन १९१२ कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

नेपालमा वि.संं. २०१३ मा कार्यकारी आदेश जारी भएकोमा प्रथम सहकारी ऐनका रूपमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ लागू गरिएको थियो, जसलाई साझा संस्था ऐन २०४१ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो भने त्यस ऐनलाई सहकारी ऐन २०४८ र त्यसलाई पनि सहकारी ऐन २०७४ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो । यो अहिलेसम्म विद्यमान छ । विभिन्न समयमा लागू गरिएका सहकारी ऐनअन्तर्गत सहकारी नियमावली २०१८, साझा संस्था नियमहरू २०४३, सहकारी नियमावली २०४९ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी गरिएका थिए । नेपालमा वि.संं. २०१३ मा प्रथम सहकारीका रूपमा ‘बखानपुर सहकारी ऋण समिति’ स्थापना भएपछि सहकारी संस्था गठन गर्ने क्रम बढ्दै गएर हालसम्म करीब ३१ हजार ७ सय १५ सहकारी दर्ता भएको अनुमान छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान
सहकारीले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, र स्रोतको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूमाथि जोड दिने भएकाले यसले दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता विश्वमा बढ्दो छ । यसैले होला संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा मनाएको १३ वर्ष नबित्दै ‘सहकारीले राम्रो संसार निर्माण गर्छ’ भन्ने नाराका साथ सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा मनाइँदैछ ।

यसैगरी सहकारीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई विचार गरेर हरेक वर्ष जुलाई महिनाको पहिलो शनिवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिनको रूपमा मनाउने गरिन्छ भने विभिन्न मुलुकहरू हरेक वर्ष सहकारी दिन, साता वा महिनाका रूपमा मनाउने पनि गर्दछन् । उदाहरणका लागि नेपालले चैत्र २० लाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउँछ, भारतले नोभेम्बर १४ देखि २० सम्म राष्ट्रिय सहकारी सप्ताह मनाउने गरेको छ भने अमेरिकामा अक्टोबरलाई सहकारी महिनाका रूपमा मनाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनका अनुसार हाल विश्वभर ३० लाख जति सहकारी छन्, जसका १ अर्ब २ करोड सदस्य छन् । तिनीहरूले २८ करोड मानिसलाई रोजगारी दिएका छन्, जुन विश्वको रोजगार जनसंख्याको १० प्रतिशत जति हो । यसैगरी विश्वका ३ सय ठूला सहकारीले गरेको आर्थिक कारोबार दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको तथ्यले सहकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म र तराईदेखि हिमालसम्म सहकारी फैलिएका छन्, जसको संख्या २०७९÷८० मा करीब ३१ हजार ७ सय १५ भएको अनुमान छ । ती सहकारीमा ७३ लाख जति सदस्य आबद्ध भएका थिए, जसमध्ये ५६ प्रतिशत महिला रहेको अनुमान छ । सहकारीबाट ९३ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । सहकारीले रू. ९४ अर्ब शेयर पूँजी परिचालन गरेका थिए, रू. ४ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप स्वीकार गरेका थिए र रू. ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए । यसरी सहकारीले नेपालको ग्रामीणलगायत सिंगो आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आएको छ । यसले आर्थिक विकासमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखेर यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा लिइएको छ ।

नेपालमा सहकारीका चुनौती
नेपालमा विगत सात दशकजतिको अवधिमा सहकारीसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् र मुलुकभर विभिन्न प्रकारका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था स्थापना भएका छन्, जसमा नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ जनसंख्या आबद्ध भएको छ । यसो भए तापनि यस क्षेत्रको अपेक्षित रूपमा प्रगति भएको छैन । कतिपय सहकारीले नियमित रूपमा पालना गर्नु पर्ने साधारण सभा गराउने, साधारण सभा, सञ्चालक समिति, तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितका बैठकको निर्णय तथा कामकारबाहीको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, कारोबारको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने जस्ता न्यूनतम औपचारिकता पनि निभाउन नसकेको स्थिति छ ।

सहकारीका बारेमा पर्याप्त जानकारीका अभावमा सहकारीका धेरै सरोकारवालाहरू सहकारीका सम्बन्धमा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा अनभिज्ञ र अपरिचित छन् । अर्कोतर्फ खासगरी केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारीका ठगहरूले जानीजानी सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने कुनियतले सहकारी स्थापना गरेर सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सहकारी कानूनको ठूलो उल्लंघन गरेर नाम मात्रको सहकारी चलाएका छन् ।

सहकारीका समस्या रातारात देखा परेका नभई विगत लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको तथ्य यसका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले गरेको निम्न निष्कर्षबाट स्पष्ट हुन्छ, ‘सहकारी संघसंस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्यहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएको छैन । स्वनियमनको अभ्यासका लागि हालका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी नभएकोले सहकारीमा सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाहरू र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारीमार्फत हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कठिनाइ भएको छ । मुलुकमा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने औपचारिक सहकारी शिक्षा, तालिम तथा व्यवस्थित सहकारी सूचना प्रणालीको उपयुक्त विकास हुन बाँकी नै छ ।’

सहकारीका उक्त समस्याहरू सुल्झिनको सट्टा झन बढ्दै गएको तथ्य सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले वि.सं. २०२४ देखि वि.सं. २०८१ सम्म गठन गरेका १३ वटा टोली, कार्यदल, समिति तथा आयोगहरूको प्रतिवेदनमा गरिएको चित्रणबाट स्पष्ट हुन्छ । ती समस्याहरू खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित छन् जसमा कतिपय सहकारीले भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर र नचिनेकाहरूसँग पनि कारोबार गरेको, बढी ब्याज दिने भनेर घर घरमा कर्मचारी पठाएर, विज्ञापन गरेर वा बचत संकलन शाखा खोलेर सर्वसाधारणलाई लोभ्याएको जस्ता सहकारीको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप पर्दछन् ।

यसैगरी कतिपय सहकारीले सहकारी कानूनले निषेध गरेका क्षेत्रमा लगानी गरेको, कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई ऋण दिएको, विनाधितो ऋण दिएको, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण नगरेर ऋण दिएको, सहकारीको रकम व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न प्रयोग गरेको, अवैध रूपमा सहकारीको रकम मुलुकबाहिर लगेको र ठूलो रकम अपचलन गरेर लाखौं सर्वसाधारणलाई घरबारविहीन बनाएको अवस्था नेपालमा छ ।

धेरैजसो गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू सहकारीको जानकारीका अभावले सर्वसाधारणबाट सिर्जना भएको भन्दा पनि टाठाबाठाले पैसा र शक्तिको आडमा सहकारीको मर्मविपरीत जानीजानी गरेको कुकृत्यका कारणले उत्पन्न भएका समस्या हुन, जुन सहकारीलाई नियमन गर्न जिम्मेवार संघीय सरकारको भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न स्तरका सहकारी संघहरूले समयमै प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसकेकोले पनि मौलाएका हुन् ।

अर्कोतर्फ सहकारी समस्या समाधान गर्न गठित विभिन्न टोली, कार्यदल, समिति तथा आयोगहरूले दिएका चाङका चाङ सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएकाले पनि सहकारी समस्याहरू सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै गएका हुन् । त्यसैको परिणमस्वरूप सहकारीको रकम ठूलो मात्रामा अपचलन भएको हो । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति २०८१ ले ४० सहकारीले मात्र रू. ८७ अर्बको अपचलन गरेकोमा जम्मा अपचलन २ खर्ब ७५ अर्ब हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । त्यसपछि पनि एउटै सहकारीको करोडौं नभई अर्बौंको रकम अपचलन भएका घटनाहरू दिनहुँ जस्तो सतहमा आइरहेकाले सहकारी ठगीको समस्या भयावह भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने जस्तो व्यवस्था सहकारीमा नभएकोले यो कालोधन शुद्धीकरणको माध्यम समेत बनेको र यसले गर्दा नेपाल ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची’ (गे्र लिष्ट)मा परेको भन्ने चर्चा छ ।

यसैगरी नेपालमा अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीमा सहकारी समस्या पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको अनुमान गरिन्छ ।
सहकारी समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हालसालै सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी कानूनमा गरेको संशोधनले पनि समस्याको गाम्र्भीयलाई छुन सकेको देखिँदैन । ती संशोधनले सहकारी पीडितको डुबेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र भविष्यमा पनि सहकारी बचत सुरक्षित हुन सक्ने ठोस उपायहरू अगाडि सारेका छैनन् । त्यस्तै, सहकारीको नियमन गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको बनोट, त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार र त्यसका लागि गरिएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई केलाउँदा यो प्राधिकरण नाम मात्रको हुने र त्यसले नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई माथिल्लो स्तरमा पु¥याउन नसक्ने देखिन्छ ।

समास्या समाधानका उपाय
सहकारीमा हाल तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने जल्दोबल्दो समस्या सहकारी पीडितको रकम फिर्तासम्बन्धी समस्या हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि सर्वप्रथम सहकारीका ठगहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा सकेसम्म छिटो र कठोर कारबाही हुनुपर्दछ र तिनीहरूले भविष्यमा सार्वजनिक पदधारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न सहकारी जस्तो विशेष मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त भएको पवित्र व्यवसायको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई पूर्णरूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, सहकारी, सहकारीका सञ्चालक र तिनीहरूको परिवारको सम्पत्ति विक्री गरेर सहकारी पीडितको उद्धार गर्नुपर्दछ । त्यसबाट अपुग भएको रकम सरकारी पहलमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहकारीलाई ऋण उपलव्ध गराई बचतकर्ताको रू. ५ लाखसम्मको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

विभिन्न मुलुकमा सहकारीमा जम्मा गरेको निश्चित तहसम्मको रकम सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि यस्तो सुरक्षित हुने रकमको मात्रा अमेरिकामा रू. ३ करोड ४२ लाख (अमेरिकी डलर २ लाख ५० हजार), क्यानाडामा विभिन्न प्रान्तमा भिन्नाभिन्नै रकम भए पनि न्यूनतम रू. ९६ लाख (क्यानेडियन डलर १ लाख), युरोपमा मुलुकपिच्छे फरक रकम भए पनि यूरोपेली अदालतले सदस्य मुलुकहरूको लागि कायम गरेको न्यूनतम रू. १ करोड ४८ लाख (यूरो १ लाख), अष्ट्रेलियामा रू. २ करोड १५ लाख (अष्ट्रेलियन डलर २ लाख ५० हजार), बेलायतमा रू. १ करोड ५० लाख (ब्रिटिश पाउण्ड ८५ हजार) र जापानमा रू. ९ कारोड १० लाख (जापानी येन १० करोड) छ भने भारतमा रू. ८ लाख (भारु ५ लाख) छ । नेपालमा पनि सहकारीका सदस्यले सहकारी जम्मा गरेको कम्तीमा रू. ५ लाखसम्मको रकम सुरक्षित हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न हालसालै अध्यादेशमार्फत सहकारी कानूनमा संशोधन गरिएको भए पनि विस्तृत गृहकार्य र सार्वजनिक बहस नगरेर गरिएको सो संशोधनले सहकारीका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसैले अब सहकारीको सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र हाम्रो आवश्यकतालाई विचार गरेर विस्तृत गृहकार्य गरेर सहकारी कानून संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्नु पर्दछ र त्यसमा सहकारी क्षेत्रमा लामो अनुभव र राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूका सुझाव लिनुका साथै व्यापक रूपमा सार्वजनिक बहस गरेर परिमार्जन गरेर संसद्द्वारा पारित गरिनु पर्दछ र त्यसलाई सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई सफल बनाइनुपर्दछ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरूप, त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि तोकिएको योग्यता र अनुभव, कर्मचारी व्यवस्था र त्यसको लागि तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको आधारमा यो संस्था वास्तवमा स्वायत्त, सक्षम, सबल र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र यस क्षेत्रको उत्तरोत्तर विकास गर्न सक्षम हुन नसक्ने भएकोले त्यसमा संशोधन गरेर यसलाई सहकारी आन्दोलनलाई माथिल्लो स्तरमा पु¥याएर मुलुकको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने सपना, आँट र अठोट भएका व्यवस्थापक र कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने आधार तयार गरिनु पर्दछ ।

व्यवहारमा नेपालका सबभन्दा योग्य व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापक तथा कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरेर यस संस्थाले सहकारीको नियमन, विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने वातावरण तयार गरिनु पर्दछ । यसैगरी, सहकारी आन्दोलनको सफलताका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संघ वा संस्था घोषणा गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरणलाई स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाइनु पर्दछ ।

सहकारीका सदस्यहरूको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्नु पर्दछ र सहकारीका आकांक्षीहरूलाई शुरुमा अस्थायी रूपमा आबद्ध गरेर निजको लागि सहकारी उपयुक्त भए÷नभएको र सहकारीका लागि पनि निज सदस्य हुन योग्य भए÷नभएको यकिन भएपछि मात्र सदस्यता दिनुपर्छ । सरोकारवालालाई सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तका साथै साधारण सभा गर्ने, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता औपचारिकताहरूका बारेमा पूर्णरूपमा जानकारी गराएर स्वनियममा चल्ने सहकारीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसैगरी सहकारकिो सञ्जाल निर्माण गरेर सहकार्य, ज्ञान साझेदारी र स्रोत एकीकरणलाई बढावा दिनु पर्दछ र नयाँ सहकारीलाई असल अभ्यासहरूसँग परिचित गराई चुनौती पार गर्न सक्षम बनाइनु पर्दछ ।

सहकारी संस्थासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय तथ्यांकसँग नेपालको सहकारी संस्थाको संंख्या तुलना गर्दा नेपालमा अनावश्यक रूपमा धेरै सहकारी दर्ता भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ३४ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा ३० हजार जति सहकारी र १ अर्ब ४५ करोड जनसंख्या भएको भारतमा ८ लाख जति सहकारी भएकोमा ३ करोड जति जनसंख्या भएको नेपालमा ३१ हजार ७ सय १५ सहकारी संस्था गठन भएका छन् । यसको अर्थ औसतमा प्रतिसहकारी अमेरिकामा ११ हजार ३ सय ३३ जना र भारतमा १ हजार ८ सय १२ जना पर्न आउँछ भने नेपालमा ९ सय ४६ जना मात्र ।

सहकारीमध्ये पनि नेपालमा वित्तीय सहकारीको मात्रा निकै धेरै छ । उदाहरणका लागि कुल सहकारीमा वित्तीय सहकारीको हिस्सा अमेरिकामा १५ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत रहेको छ भने नेपालमा कुल सहकारीमा बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा आधा जति छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्न सहज नभएको र तिनीहरूको तुलनमा सहकारीसम्बन्धी नियमहरू खुकुलो भएकाले पनि नेपालमा सहकारीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य समेतले कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी च्याउ जस्तै उम्रेका हुन् । सहकारीसम्बन्धी समस्याहरू पनि कुनियतले खोलेका ती सहकारीसँगै सम्बन्धित छन् । विद्यमान सहकारीमध्ये दुई तिहाई जतिलाई अन्यमा गाभेर वा विघटन गरेर सहकारीको संख्या १० हजारभन्दा तल झारिनु पर्दछ ।

नेपालका लागि सहकारी दिगो आर्थिक विकासको मोडेल
हाम्रो जस्तो हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको बाहुल्य भएको मुलुकमा राज्य र निजीक्षेत्रको पहुँच नपुगेका पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायमा समेत सहकारिताको माध्यमबाट उद्यमको विकास गर्न आवश्यक र सम्भव दुवै छ । स्थानीय समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन तथा सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सहकारी अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।

पश्चिमी मुलुकहरूले विकासशील देशलाई दिने सहायतामा ठूलो कटौती गरिरहेको र अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकलाई सहयोग नगर्न सक्ने सम्भावना भएको तथा ती संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग घट्न सक्ने र अमेरिकाले संरक्षणकारी नीति अपनाएमा त्यसको सिको अरूले पनि गर्न सक्ने सम्भावना भएको सन्दर्भमा आफ्नै बलबुतामा सञ्चालन गर्न सकिने सहकारीका माध्यमले मुुलुकको दिगो विकास गर्नुपर्ने कुरा झनै सान्दर्भिक भएको छ ।

सहकारीको अन्तर्निहित चरित्रले गर्दा पनि यो नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको मोडेल हुन सक्छ । सहकारीहरू छोटो अवधिमा मुनाफा केन्द्रित हुने भन्दा पनि दिगोपनमा बढी ध्यान दिने हुनाले तिनीहरू आर्थिक मन्दी÷वित्तीय संकटबाट पनि कम प्रभावित हुन्छन् । सहकारीको मुनाफाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा जगेडा कोषमा जम्मा गर्दछन्, जुन सहकारीको विस्तार गर्न र वित्तीय स्थिति असजिलो भएको समयमा प्रयोग गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गरिन्छ ।

सहकारीले स्रोतको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापनमा जोड दिन्छ । उदाहरणका लागि जल, मत्स्य, वनजंगल आदि जस्ता प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित सहकारीले ती स्रोतहरू आफ्ना भावी सन्ततिले समेत प्रयोग गर्न पाऊन् भन्ने किसिमले सतर्कता अपनाएर प्रयोग गर्दछन् । हरित अभ्यासहरू अपनाउँछन् र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने प्रयास गर्दछन् । तिनीहरूले स्थानीय र समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने हुँदा स्थानीय समुदायको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् ।

खसगरी श्रमिक सहकारीका कामदारहरू सहकारीका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा सहभागी हुने र सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने हुँदा उचित सम्मान पाएको महसुस गर्ने हुनाले कामको सन्तुष्टि अनुभव गर्दछन् । यसले तिनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र उत्पादकत्वमा वृद्धि आउँछ । परम्परागत व्यवसायभन्दा सहकारीमा रोजगारीको स्थायित्व हुने भएकाले पनि कामदार कामप्रति बढी सन्तुष्ट हुन्छन् ।

अन्य प्रकारका व्यापार व्यवसायमा झैं सहकारीमा पनि विभिन्न समस्या उत्पन्न नहुने होइन । खोलिएका सबै सहकारी सफल हुन्छन् भन्ने पनि होइन । तर सहकारीको विशेष किसिमको प्रकृतिले गर्दा अन्य व्यापार व्यवसयाको तुलनामा सहकारीमा सफल हुने प्रतिशत बढी भएको कुरा क्यानाडा, बेलायत लगायतका विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनले देखाएका छन् ।

यसैगरी संयुक्त अधिराज्यमा सन् २०१८ मा गरिएको एक अध्ययनले स्थापनाको पहिलो पाँच वर्षमा अन्य प्रकारका व्यवसाय बाँच्ने सम्भावना ४४ प्रतिशत भएकोमा सहकारी व्यवसाय बँच्ने सम्भावना ८० प्रतिशत रहेको पाएको थियो ।
सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दी, २००८ तिरको विश्व वित्तीय संकट वा कोभिड–१९ को विश्व महामारीको समयमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य व्यवसायको तुलनामा सहकारी कम प्रभावित भएको व्यावहारिक अनुभव छ ।

निष्कर्ष
नैतिक मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने सहकारी स्वेच्छाले एकताबद्ध भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति आवयकता तथा आकांक्षाहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको स्वायत्त संस्था हो । यो दिगो, नैतिक र समावेशी व्यावसायिक मोडेल हो । यसले लोकतान्त्रिक निर्णय लिने, आय असमानता घटाउने र समतामूलक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

विश्वमा बढ्दै गएको यसको प्रयोगले यो मोडेल व्यावहारिक र दिगो दुवै भएको देखाउँछ र हाम्रा लागि पनि यो त्यतिकै सान्दर्भिक छ । सहकारीका आकांक्षीहरूका लागि शैक्षिक तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहकारीका मूल्यमान्यता, सिद्धान्त, सुशासन, वित्तीय साक्षरता तथा नेतृत्व विकास गरेर सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । सहकारीको सञ्जाल निर्माण गरेर सहकार्य र ज्ञान साझेदारीलाई बढाइनुपर्दछ र सहकारी व्यवसाय सदस्यहरूका लागि मात्र नभई समुदाय र व्यापक अर्थतन्त्रका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ भन्नेबारे जनसमुदायलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । डा. खड्का करविज्ञ हुन् । चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार ।