काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) अवधिमा १ हजार ५९३ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ। सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासाहरुको व्यवस्थापन गर्दै विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई सुधार र व्यवस्थित बनाउन पहल गरिरहेको छ।
विभागले विभिन्न निकायबाट माग भएका ६३ वटा विवरण पठाउनुका साथै ४ सय सहकारी संस्थाको फाइल अद्यावधिक गरी पञ्जिका तयार गरेको छ। सहकारी गुनासो पोर्टलमा दर्ता भएका ३१ उजुरीमध्ये २५ वटा उजुरी समाधान भइसकेका छन्। सहकारीमा मुख्य समस्या सञ्चालक, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन्। सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमाझ सक्रियता नहुनु, वचतकर्ता र ऋणीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने गुनासो गर्नु, सहकारीले कर अधिक कटौती गर्नु, र सहकारीले मिटर ब्याज लिने जस्ता समस्या देखिएका छन्।
घरधनीहरूले सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय सञ्चालनबारे जानकारी नदिएको, र कार्यालय बन्द हुँदा संरचनामा क्षति पुगेको गुनासो गरेका छन्। यस्तै, कर्मचारीहरूले तलब नपाएको, सञ्चालकले आफूलाई जानकारी बिना रकम लगेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले सहकारीको व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने योजनाबारे बताए। उनका अनुसार, संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, निष्क्रिय सहकारीको पुनर्संरचना, र राम्रो अभ्यास प्रवर्द्धन विभागका मुख्य प्राथमिकतामा पर्छन्। सहकारी नियमन महाशाखाका प्रमुख सुशील सुवेदीका अनुसार अनुगमन गरिएका सहकारीहरूमध्ये केहीले चित्तबुझ्दो सफाइ दिन नसकेकाले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पठाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल १ हजार ९३५ सहकारी संस्था छन्, जसमा १ हजार ६२४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। देशभरि सहकारी संस्थामा ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना सदस्य छन्, र यस क्षेत्रले ९३ हजार ७७१ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। सहकारी विभागले सहकारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण, नियमित अनुगमन, र गुनासो सम्बोधन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
