काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले तस्करलाई फाइदा पुग्नेगरी अबैध व्यापारलाई प्रशय दिएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दुई पटक अर्थमन्त्री भएर पनि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले करका दरहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु आक्रोसित भएका हुन् ।
विशेषगरी अर्थमन्त्री पुनले नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) र धान आयातमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आक्रोसित भएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले दाल तथा गेडागुडी आयातमा १० र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएका छन् । जसका कारण बैध रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्नेछन् भने सीमा नाकाबाट अबैध रुपमा आयात गर्ने तस्करहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग नेपाली उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने नेपाल दाल चालम उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताए । ‘कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ अब कुल आयातको अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भसारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ यसले नेपालका उद्योग बन्द हुनुका साथै नेपालीको भान्छा समेत महंगिन पुग्नेछ ।
अहिले सरकारले बजेट बनाउँदा गलत गरेको र यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु भेट्नै नचाहेको सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘यो सरकारले तस्करका लागि बजेट बनाएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिले जसरी कृषि वस्तु आयातमा आय कर लगाइयो यसले गलत तरिबाट व्यापार गर अनि त्यसरी कमाएको पैसा हामी (मन्त्री)लाई बुझाउन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’
अर्को रमाईलो विषय गहुँ, कमै र धान जस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा २.५ प्रतिशत आयकर लगाएको छ । तर, तयारी वस्तु अर्थात मैदा आयातमा भने १.५ प्रतिशत मात्रै आयकर लगाएको छ । अर्थमन्त्रीको यो कर नीतिले नेपाली उद्योग बन्द गर अनि भारतबाट आयात र तस्कर गरेर खाउ भन्ने सन्देश दिएको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा करीब ३५ वटा दाल उद्योग संचालनमा रहेको छ । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अर्बको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेकाछन् । यदि सरकारले बजेटमार्फत धान र दाल तथा गेडागुडी आयातमा लगाएको अग्रिम कर फिर्ता नलिएमा सरकारलाई उद्योग ताला चावी बुझाईदिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका व्यापार समितिका सभापति डा. सुबोध गुप्ताले जानकारी दिए । ‘अहिले भारत सरकारले धान निर्यातमा २० प्रतिशत कर लिईसहेको छ भने नेपाल सरकारले कृषि सुधार कर भनेर ५ प्रतिशत लिईसकेको अब त्यसमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लगाउँदा २७.५ प्रतिशत कर पुग्ने छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै कर तिरेर नेपाली उद्योगीले तस्करले सीमा नाकाबाट अवैध तरिकाबाट ल्याउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्था आउनेछ ।’ साथै सरकारले पनि सहि तरिबाट हैन अवैध रुपमा तस्कर गरेर सामान ल्याएर बिक्री गर भन्ने सन्देश दिएको उनको बुझाई छ ।
यदि अहिले सरकारले भनेझै कुल आयात मूल्यमा भन्सार विन्दुमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने हो भने उद्योगीहरुले कम्तीमा ५० प्रतिशत नाफा गर्नुपर्छ । जुन कुरा असम्भव रहेको र यसले अवैध व्यापार फस्टाउनुका साथै तस्करहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्ने डा. गुप्ताले जानकारी दिए । साथै यसरी हरेक पटक आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा सम्पूर्ण पुँजी अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसकी बन्द हुने अवस्था आउने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
