बिजखबर संवाददाता

४ पुस, काठमाडौं । सरकारले भर्खरै मात्र नगरपालिका भएका क्षेत्रका सहकारीहरुलाई कर छुट दिने भएको छ । केही समय अघिसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा संचालिच तर, केही समयअघिमात्र नगरपालिकामा परेका सहकारीहरुलाई कर छुट दिन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । ‘त्यस्ता सहकारीहरुलाई मर्का पर्ने भएकाले मैले आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका सरकारी निकायलाई कर छुट दिन निर्देशन दिइसेको छु,’ केन्द्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २३ औं साधारण सभामा बोल्दै उनले भने, ‘यस निर्णयले भर्खरै नगरपालिकामा समावेश भएका सहकारीहरुलाई राहात मिल्नेछ ।’ हाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई मात्र कर छुट दिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्री महतले सहकारीले द्वन्द्वकालमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको हितका लागि अघि बढ्नुनर्पे बताए । ‘द्वन्द्वकालमा गाउँबाट बैंकहरु विस्तापित भएको बेलामा पनि सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण प्रदान गर्ने काम गरेर स्थानीय स्तरका जनताका समस्या समाधान गरेको थियो,’ उनले भने, हाल बैकहरु सहर केन्द्रित भएको र सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रका जनताका समस्या समाधान गर्दै आएको छ ।’

यसैगरी, उनले  हाल सहकारीहरु बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भएको बताउँदै आगामी दिनमा कृषि तर्फ पनि लाग्न आग्रह गरे । आगामी दिनमा कृषि सहकारी स्थापना गरेर कृषक र उपभोक्ताबीचको मुल्यको दुरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै, कतिपय सहकारीहरुले सहकारीलेको नाममा बाणिज्य बैंककको काम गर्दै आएको र यसले समाजमा विकृति सिर्जना गरिरहेको समेतको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले ग्रामीण भेगका तल्लो स्तरमा सहकारीको पहुँच नपुगेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसतर्फ पनि सोच्न आग्रह गरे । ‘हाल वित्तीय पहुँच भएका तथा पहुँच पुग्ने स्थानमा मात्र सहकारीको विस्तार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सहकारीको मर्म र भावलाई बुझेर ग्रामीण स्तरका लक्षित बर्गमा सहकारीको विस्तार गर्नुपर्छ ।’
गर्भनर खतिवडाले केही सहकारीहरुले सहकारीको नाममा विकृति फैलाएको बताउँदै त्यस्ता सहकारीलाई तह लगाउन आफुहरु तयार भएको बताए । ‘तँपाइहरु सहकारीको नाममा जथाभावी काम गर्ने सहकारीको नाम दिनुहोस,’ उनले भने, ‘त्यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने छ ।’ सरकारीको नियमन गर्न छिट्टै नै सहकारी ऐन ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेफस्कुनमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिवी बस्नेतले सरकारले सहकारीलाई जतिसक्दो कर कम गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ठ योगदान पु¥याएका सहकारी तथा तिनका व्यवस्थापकलाई सम्मान गरिएको थियो ।