काठमाडौं । सरकाले खेती योग्य जमिन बाझो खान्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत उक्त व्यवस्था गरेका हुन् ।
जस अनुसार खेतीयोग्य जमिन बाजो राख्ने व्यक्तिलाई सम्भावित कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत जरिवाना गरिने भएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहँुँदै पनि कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएपछि सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
कुनै व्यक्तिले खेतीयोग्य जमिन बाझो राखेको छ वा छैनन भन्ने कुरा नापी कार्यालय र सम्वन्धित गाँऊ विकास समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल खेती योग्य जमिन बाझो रहने क्रम बढेको अवस्थामा यो नियमले कृषि उत्पादनमा सहयोग पुग्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
हाल निजी क्षेत्रले बाझो रहेका खेतीयोग्य जमिनमा करारखेतीको लागि माग गर्दै आएका छन् । यदि यो व्यवस्था लागू भएमा बाझो रहेको सानासाना खेती योग्य जमिनलाई एकिकृत गरि करार खेती गर्न सकिने छ । जसले कृषि उपज आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्ने छ ।
