काठमाडौं । सदस्य नियन्त्रित जस्तो लोकतान्त्रिक मर्म बोकेको सहकारी संस्था किराना पसल खोले जसरी खोल्ने संयन्त्रको विकासले समस्या आउने गरेको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पनि लोकतान्त्रिक छ तर यसको अभ्यास सही रुपमा नहुँदा धेरै सहकारीमा समस्या आउन थालेको हो । सहकारीका साधारणसभालगायत फोरममा सहकारीमा हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमैमा मात्र देखिन्छ । यो अभ्यासको अभावमा सहकारीमा समस्या आएकामा यस क्षेत्रका विज्ञ सहमत छन् ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहाल किराना पसल खोलेजसरी सहकारी खोल्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । सहकारीको सिद्धान्त राम्रो भए पनि व्यवहारमा यसको सही अभ्यास नहुँदा भएको समस्यालाई समाधानका लागि त्यसैअनुरुप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारदेखि बुटवलमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक प्रदेशस्तरीय दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा ‘संविधान, सङ्घीयता र सहकारी’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले किराना पसल खोले जसरी सहकारी खोल्न दिँदा समस्याग्रस्त हुने गरेकाले यसमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकार र सहकारीकाबीच सेतुका रुपमा काम गर्छ, सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन जागरणका लागि सातै प्रदेशमा सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम गरेका हौँ, सहकारीमा सुशासन भयो भने यो गरिबी निवारणको माध्यम बन्न सक्छ’, केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिका अध्यक्ष रहेका दाहालले भने ।

स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने शाखा र कर्मचारीलाई ‘डम्पिङ साइट’ नबन्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे । सहकारीमा अनुगमन र नियमन नहुँदा समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेकाले नियमितरुपमा कार्यतालिका बनाएर स्थानीय तहले अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड छ ।

कार्यशालामा ‘प्रदेशमा सहकारीको अवस्था, नियमनमा मन्त्रालयको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले कानुन, सिद्धान्त र मर्मविपरीत चलेका सहकारी समस्यामा पर्ने गरेको बताए । त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले पनि अनुगमन नगर्ने गरेकाले समस्या अझ बढेको उनको भनाइ थियो । सहकारीलाई यसका सिद्धान्तअनुसार सदस्य नियन्त्रित प्रणालीमा राख्न सके धेरै समस्याको समाधान हुने भनाइ पनि उनको छ ।

प्रदेशमा सात सय ६८ सहकारी रहेका छन् । यीमध्ये सबै सहकारी सक्रिय छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीमध्ये चार सय ४२ ले सहकारी र गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा दर्ताका लागि पासवर्ड लिएका छन् । पासवर्ड लिएकामध्ये चार सय २४ कोपोमिसमा दर्ता भएको प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सचिव सुवेदी सहकारीका राम्रा कामको बजारीकरण हुन नसक्दा पनि नराम्रो काम गर्ने सहकारीको बढी चर्चा भएकाले यसलाई चिर्नुपर्ने बताउँछन् । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीलाई सुशासनयुक्त बनाउन काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

सो अवसरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले ‘पालिकास्तरमा सहकारीको अवस्था, नियमन र सुशासन’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै संविधानमा सहकारीलाई तीनै तहको कार्यक्षेत्रमा राखिँदा काममा समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाए । यस्तो व्यवस्थाले सहकारीलाई पेण्डुलम बनाउन खोजे जस्तो लाग्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

उपमहानगरपालिकामा एक सय ३६ सहकारी दर्ता रहेको उल्लेख गर्दै पन्थीले त्यसमध्ये नौ वटा सहकारी निस्क्रिय रहेको जानकारी दिए । एक सय १२ सहकारी कोपोमिसमा दर्ता भइसकेका छन् । सञ्चालक र लेखा समितिका गरी ४९ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋण लिने सहकारीलाई नगरपालिकाले १५ दिनभित्र त्यसको व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) का महासचिव दामोदर अधिकारीले ‘वित्तीय सहकारीमा सुशासनका प्रयासहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वित्तीय सहकारी हेर्ने छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताए । सहकारीका अध्यक्षले यसलाई व्यवसायका रुपमा सम्झँदा पनि समस्या आउने गरेको अनुभव कार्यक्रममा उनले सुनाए ।

नेफ्स्कुनले २९ स्थानीय तहमा आधारशीला साझेदारी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । सहकारी स्थिरिकरण कोषको कार्यविधिमा अन्योलता रहेकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्न पनि महासचिव अधिकारीले माग गरे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची गरी छ जिल्लाका ३४ स्थानीय तहको सहभागिता रहेको समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । कार्यक्रमममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्ने प्रमुख एवं कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रम आजसम्म सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो दिन चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुतिसहित त्यसमाथि छलफल हुने जनाइएको छ । रासस