काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित भएको ओरेण्टल सहकारीका बचतकर्तालाई मागदावी गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्र माग दावीको आवेदन दिन बचतकर्तासमक्ष आग्रह गरेको हो ।
२०७४ सालमै समस्याग्रस्त घोषण गरिएको उक्त सहकारीलाई पुनः गत असोज ६ गते समितिले बचतकर्ताको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
समितिले सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्बभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको दाबी समितिको छ । २०७४ सालमा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेका थिए । २०७४ चैत्र मसान्तसम्म ओरेण्टलले सावाँ ब्याजसहित निक्षेपकर्तालाई करीब १६ अर्ब १ करोड दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, संस्थाले भने ४ हजार ६९७ जनाको करीब २ अर्ब २ करोड निक्षेपमात्र फिर्ता गर्न स्वीकार गरेको छ । अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपको सट्टा भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको जग्गा दिने भन्दै दाबी गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका थिए ।
सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेण्टलका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो । ओरेण्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत सङ्कलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
