काठमाडौं । अब लगानी बोर्डबाट स्विकृत परियोजनाहरुले २ बर्षभित्र आफुलाई आवश्यक जग्गा २ बर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दीमा छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ खारेज गरी नयाँ आदेश जारी गरेको हो। जसमा हद भन्द…
