नेपालले उदारीकरण सुरु गरेको तीन बर्षमै २०५१ मा आर्थिक वृद्धि करिब ८ प्रतिशत थियो । जुन त्यतिबेलासम्मको सबैभन्दा उच्च वृद्धि थियो । सँगै त्यो निजी क्षेत्रले डोरयाएको वृद्धि थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको उदार अर्थव्यवस्थाको नतिजा सकारात्मक थियो । बजारमुखी उदार अर्थनीतिअनुरूप कानुन परिमार्जन गरिए, अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरियो, जसले निजी क्षेत्रको विकास तीव्र बन्यो । यसले निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको संवाहक हो भनेरै पुष्टि गर्यो । त्यसपछि सोही गतिले अर्थतन्त्रमा विस्तार हुन दुई दशक नै कुर्नुपरयो । त्यतिबेला दक्षिण एसियामै नेपाल उल्लेख्य फड्को मार्ने मुलुक बनेको थियो । भारत र दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा धेरै क्षेत्रमा अग्रणी रूपमा नेपालले निजी क्षेत्रलाई बढी अवसर दिएको थियो । तर, त्यसपछि त्यही उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न दुई दशक नै कुर्नुप¥यो । किनभने, त्यसपछिको अवधिमा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा प्रवेश गर्यो र सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भयो । राजनीतिक लाभहानि र आस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई हेर्न थालियो ।

राजनीतिक परिवर्तन

त्यतिबेलाको उदारतालाई कायम राख्न सकिएन । अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका ठूलादेखि साना चुनौती तीन दशकमा आए । सबैभन्दा पहिले त राजनीतिक परिवर्तन सुरु भयो । अस्थिरता र श्रम सम्बन्ध बिग्रेर गयो । राजनीतिक परिवर्तन सकिएपछि पनि सुधारको थप प्रयास हुन सकेन । अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई तीन दशकअघिकै उदारीकरणले डो¥याइरहेको छ । अर्थात्, त्यसको राप र शक्तिले हामीले धेरै चुनौती पार लगाउन पाउन सफल भयौंँ । औसतमा पछिल्लो तीन दशकको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी हो । कृषिमा अलि राम्रो हुनेबित्तिकै यतिको वृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसैल त्यसयता निजी क्षेत्र अझ भनुँ उद्यम व्यवसाय विस्तार औसत गतिमा मात्रै विस्तार भएको देखिन्छ । लोडसेडिङ र श्रम समस्या बढ्दै गए । ती राजनीतिक अस्थिरताको वाइप्रडक्ट भन्न सकिन्छ ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड

भूकम्पले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गर्यो । ७ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । करिब ९ हजारले ज्यान गुमाए । त्यसलगत्तै गैरकानुनी नाकाबन्दी झेल्नुप¥यो । अहिले नेपालले पहिले कहिल्यै नभोगेको विश्वव्यापी महामारी झेल्नु परेको छ । यसले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा अर्थतन्त्र २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो भने गत वर्ष पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिँदैन । तर, अपेक्षा गरेभन्दा तीव्र गतिले अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ । आशा फेरि जुर्मुराएको छ । अवसर देखिन थालेका छन । अब पनि हामीले तीव्र गतिमा अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सकेनौँ भने विडम्बना हुनेछ । एसियाको चरम गरिब मुलुकबाट माथि उठने अवसर अभैm छ । त्यही अवस्थालाई महसुस गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीले एक सय काम पहिचान गरेका छौँ । यी काम निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध मात्रै छैनन्, यसले दोस्रो चरणको सुधारको परिकल्पना पनि गरेको छ । वास्तवमा यो नयाँ सुरुआत र सुधार गर्न सकिने सम्भावना देखाएको दस्तावेज हो । हामीले यी सय पहल कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने अहिले ३८ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रको आकार १० वर्षमा १ खर्ब नाघ्नेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घट्नेछ र औपचारिक निजी क्षेत्रले मात्रै २२ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ । वास्तवमा महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० दोस्रो चरणको सुधारको मार्गचित्र हो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले अहिले दोस्रो चरणको सुधारमा केन्द्रित भएर स्मारिका नै निकाल्न लागेकामा म निकै हर्षित भएको छु ।

पहिलो चरणको सिकाइ

जुन सुधारको जोस, जाँगर र नतिजा ९० को दशकमा थियो, त्यो पछि कायम रहन सकेन । त्यही तरिकाले अहिले पनि गर्ने हो भने धेरै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ? गर्न त सकिन्छ तर कसरी, कसले र कुन समयमा गर्ने अन्योल सधैँ रहने गरेको छ । सोही तथ्यलाई मनन् गरी महासंघले भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ बनाएको हो । यसले २०३० सम्म कसरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने आधार लिएर र यसमा व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ, देशमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सबै लक्ष्य लिएको छ । भिजन पेपरमा हरेक क्षेत्रको प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ । के रिफर्म हुनुप¥यो । त्यो कुरालाई यसले प्रस्टसँग भनेको छ । अब मैले मुख्य दुई कुरामा केन्द्रित गर्न खोजेँ । एउटा ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ र अर्को ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ । भन्नाले बिजनेस गर्न कति सजिलो हुन्छ भनेर । इज अफ डुइङ बिजनेसमा विभिन्न पक्ष छन् । प्रशासनिक अवरोधदेखि अन्य पनि कुरा छन् । सन ९० को दशकपछि २००० तिर पुग्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो परिवर्तन के भयो भने हामीले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा हस्ताक्षर गर्यौं । डब्लुटीओमा हस्ताक्षर गरेपछि जुन परम्परागत तरिकाले नेपालकोे धन्दा चलेका थिए, त्यसरी नै चल्न सक्ने अवस्था रहेन । स्वदेशी उद्योगमा दिइँदै आएको संरक्षण हट्दै गयो भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनको वातावरण पनि बिग्रिँदै गयो ।

त्यसबेलाका नीति निर्माताले सायद के सोचे भने खुला बजार अर्थतन्त्र भइसकेपछि पूरै विश्व हाम्रो बजार हुनेछ । हामी अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) को फाइदा पनि धेरै लिनेछौँ । विश्व हाम्रो बजार भइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि भाइब्रेन्ट हुनेछ भनेर उनीहरूले सोच राखे । राजनीतिक परिवर्तन, ऊर्जा समस्या, भूकम्पलगायत चुनौती त्यही समय आयो । यसले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्यो । डब्लुटीओको कुनै पनि फाइदा हामीले लिन सकेनौँ । एलडिसीको फाइदा लिएर बंगलादेश आज एकदमै विकसित अर्थतन्त्रतिर जाँदै छ । हामी एकातिर च्याम्पियन राष्ट्र भनेर डब्लुटीओमा गएर आफूलाई घोषित पनि गर्यौं । आफ्ना उद्योग जुन चुनौतीबाट गुज्रिरहेका थिए, त्यसका लागि बेफाइदा मात्रै सिर्जना गर्यौं ।
अब लागतकै कुरा गरौँ । हामी धेरै पटक लगानी सम्मेलन पनि गर्छौं । हामी विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने प्रयास गर्दै छौँ । स्वदेशमा पनि एउटा कुरा के भनेका छौँ भने लगानी बढ्नुप¥यो, ट्रेडिङ घट्नुप¥यो । हामी आयातमुखी मात्रै भएका छौँ, उत्पादनतर्फ बढी जानुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रा नीति निर्माताले के कुरा बिर्सेका छन् ? यी चुनौतीले गर्दा उद्यम व्यवसाय निकै कठिन भइसकेको छ । त्यसैले अब केही विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

ऊर्जामा तुलनात्मक लाभ

मैले केही कस्ट अफ डुइङ बिजनेशको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला ऊर्जा आउँछ । ऊर्जा हाम्रो तुलनात्मक लाभ हुन सक्थ्यो । ऊर्जा हामीकहाँ सस्तो भएको भए धेरै उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्थे । आयात प्रतिस्थापन पनि हुन सक्छ । त्यो गर्न हामी एकदमै संकुचित छौँ । जुन मूल्यमा उद्योगले मागेको छ, त्यही मूल्यमा अन्य देशलाई बिक्री गर्न तयार छौँ । अहिले हालत कस्तो भइरहेको छ भने हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको छ । तर, उद्योगलाई सस्तोमा दिन तयार छैनौँ । मूलतः ऊर्जासँग जोडिएको एमसीसीलाई पनि टुंगो लगाइएको छैन । एमसीसीले कमसेकम यो समस्या समाधान त गथ्र्यो । यसले बाहिरी विश्वमा नेपालबारे नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको सन्देश गएको छ । सित्तैमा पाएको रकम लिन त राष्ट्रवाद देखाउने मुलुकमा लगानीको सुरक्षा हुनेमा लगानीकर्ता सशंकित हुँदै छन । यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ! विद्युत्लाई राष्ट्रिय उद्योगमा बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने र यसलाई निर्यातसमेत गर्न सकिने सम्भावनामा सोच्नु जरुरी छ ।

उच्च मूल्य अभिवृद्धि

हाम्रो देशको अर्को ठूलो चुनौती के छ भने हामी झन्डै शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छाँै । आयात गर्दा लजिस्टिक कस्ट एकदमै बढी हुने भएकाले उद्योग वाणिज्य महासंघले धेरै लामो समयसम्म प्राइभेट रेल अपरेटर्सहरूलाई हाम्रो ड्राइपोर्टसम्म सञ्चालन गर्न दिऊ भनेका थियौ । धेरै लामो समयदेखि हामीले उठाइरहेको विषय हो । यो अनुमोदन भइसकेपछि एकै पटक ४० देखि ५० प्रतिशत लागत घटेको उदाहरण पनि छन् । किनकि, प्रतिस्पर्धा जहाँ हुन्छ, लागत पनि घटेर जान्छ । हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा सबै आइसिडीमा रेल लिंक हुनुपर्छ । रेल भयो भने लागत स्वाट्टै घट्छ । हाम्रो कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरि त्यसको लागत घट्ने हो भने हामीले त्यसलाई आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यो आधारमा हामीले रेल वे लिंकको पनि कुरा गरिरहेका छौँ । जस्तै, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, रसुवाको कुरा गर्दै छौँ । सबैमा रेल लिंक हुन सक्यो भने यसले नाटकीय रूपमा लागत घटाउन सक्छ । तेस्रो, हामीले के भनेका छौँ भने श्रम, जसका तीन वटा पक्ष छन् । हरेक वर्ष सात÷आठ लाख युवाहरू जब मार्केटमा आउँछन्, तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हाम्रा उद्योगसँग छैन । उनीहरूलाई देशमा रोजगारी दिन एक त उत्पादकत्व बढ्नुप¥यो । आईएलओको रिपोर्ट हेर्ने हो भने सबैभन्दा न्यून उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा हाम्रै छ ।

मिहिनेत गर्ने वातावरण

हामी त्यही नेपाली बाहिर गएर एकदमै मिहिनेत गर्छौं, काम गर्छौं । हामीलाई जापान, इजरायल, दक्षिण कोरियालगायतका धेरै मुलुकमा बोलाइरहेका छन् । हामीकहाँबाट जानेले एकदमै प्रभावकारी काम गर्छन् । तर, नेपालमा नगर्नुको कारण धेरै होला । हुन सक्छ, यहाँ श्रम सम्मान नभएर हो कि । अन्य समस्याले गर्दा हामी नेपालमा काम गर्न चाहँदैनौँ । त्यसैले हाम्रो उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून छ । त्यसैले हामीले उत्पादकत्वमा आधारित ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो हुन सक्यो भने जसले जति मिहिनेत गर्छ, त्यसले त्यति पैसा कमाउँछ । त्यसले गर्दा स्वतःस्फूर्त मिहिनेत गर्न प्रेरित गर्छ । मिहिनेत गर्ने स्वभाव हाम्रो डीएनएमै छ तर गर्न चाहँदैनौँ किनकि हामीकहाँ मिहिनेत गर्ने वातावरण नै छैन । त्यो वातावरण सुधार गर्ने एउटा पक्ष छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र बाँकी उत्पादकत्वमा आधारित पारिश्रमिक नै हुन्छ । अनि, त्यसका लागि कानुन आउनुप¥यो भन्ने कुरा हामीले पहल गरेका छौँ ।

प्रतिस्पर्धी ब्याजदर

छोटो अवधिमै ४० प्रतिशतसम्म ब्याजदर फरक भएका उदाहरण हामीले देखेका छौँ । कुनै पनि स्थिर अर्थतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । अन्यत्र ब्याजदर बढी भयो भने त्यसले सेयर मार्केट, उद्योगमा लगानीलगायत सबैमा प्रभाव पर्नेतर्पm सचेतता अपनाइएको हुन्छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर आफ्नो आर्थिक नीतिअनुसार कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।
हामीकहाँ एक महिनामा ४० प्रतिशत बढ्ने हो भने कुनै पनि विदेशी दीर्घकालीन लगानीकर्ता आउँछ भने यो बढिरहेको ब्याजदर देखेर उसको बुझाइ के बन्छ । त्यो आधारमा हामी यसलाई स्थिर बनाउने पहल राष्ट्र बैंकबाट खोजिरहेका थियौँ । केही भएको पनि छ ।

ठूलो प्रतिबद्धता, न्यून लगानी

हामी विदेशी लगानी चाहन्छौँ । अहिले भएको हाम्रो पुँजीले हामीलाई ४ देखि ५ प्रतिशतसम्मको वृद्घिदर दिन सक्दैन । किनकि योभन्दा बढी जानेबित्तिकै हाम्रो तरलता सकिन्छ । तरलता सकिनेबित्तिकै हामी हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले गर्दा विदेशी लगानी अत्यन्तै आवश्यक छ । हामी विदेशी लगानी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि खोजिरहेका छौँ । यो हुन सक्यो भने हाम्रो वृद्घिदर पनि बढाउन सक्छौँ । यसमा एमसीसी पनि एउटा उदाहरण रहेको छ किनकि यो एउटा बृहत् परियोजना हो । यस्तोले सीधै जीडीपीमा फरक पार्छ । एमसीसीलगायतका परियोजनालाई हामीले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । तर, हामी विदेशी लगानी गर्दा दुई–तीन वटा कुरा बिर्सिरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिले त विदेशी लगानी आउँदा ऊ यहाँ केही फाइदा खोजिरहेको हुन्छ । यहाँ उसलाई फाइदा दिन सकियो भने आउन सक्छ । के फाइदा खोजेको हुन्छ भने उसको लगानीको प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा अरू देशमा भन्दा बढी हुनुप¥यो या यस्तो क्षेत्र हुनुप¥यो, जुन क्षेत्र नेपालमा विशेष छ । त्यो स्रोत हुन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा बढी हुनुप¥यो । हामीले त्यो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले गर्दा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

हामीकहाँ अर्बौंको प्रतिबद्घता आउँछ । लगानी आइरहेको छैन किनकि यहाँ लगानीको प्रतिफल दिन सकेका छैनौँ । यसको अर्को पक्ष के छ भने विदेशी लगानीमा कुनै पनि बैंकले नेपालमा लगानी गर्ने हो भने कन्ट्री रेटिङ खोजेको हुन्छ । हामीले त्योसमेत गराउन सकिरहेका छैनौँ । गराउन चाहँदैनौँ । हुन त नेपालको इतिहास छ । हामीले कुनै पनि ऋण नतिरेको छैन । तर, यो भन्दै गर्दा कन्ट्री रेटिङ हामीले गराउन सक्नुपथ्र्यो । कन्ट्री रेटिङ नभएसम्म विदेशी बैंकहरूले नेपालमा लगानी गर्न मिल्दैन । कोही पनि दीर्घकालीन लगानीका लागि उनीहरूले कन्ट्री रिस्क रेटिङ खोजेका हुन्छन् । अरू देशमा जहाँ–जहाँ भ्यालु एडिसन बढी भएको हुन्छ र जहाँ धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ, त्यस्ता उद्योगमा सरकारले विशेष सहुलियत दिएको हुन्छ ।

महँगिदो जग्गा

पूर्वाधारको कुरा गर्दा नेपालमा जग्गा प्राप्ति एकदमै महँगो भइसक्यो । हामी आफ्नो सम्पत्तिको परिसूचक जग्गालाई नै सम्झन्छौँ, जुन उत्पादक भएन । जग्गाको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन । जग्गामा हामी खेतीबारी गर्न चाहँदैनौँ । हामी त्यो जग्गालाई राखिरहेका मात्र छौँ, मूल्य बढ्छ भनेर । यो सोचले अर्थतन्त्र बढ्दैन ।र जग्गाको उपयोग हुनुप¥यो । या खेतीमा उपयोग हुनुप¥यो । या त्यसको कुनै उत्पादकत्वको उद्देश्य हुनुप¥यो । किनभने, जुन हिसाबले जग्गाको भाउ बढेको छ, यस्तो अवस्थामा उद्योगहरू आउन सक्दैनन् । जहाँ उद्योग राख्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ । यस्तै कारणले नेपालमा लगानी वातावरण बन्न सकेको छैन । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा हामीले यो सबै कुरामा सम्बोधन गर्नैपर्छ र इज अफ डुइङ बिजनेस हुनुप¥यो ।

कमजोर निर्यातको आधार
निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिनै हतारमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय गरियो । यसले युरोपमा मात्रै हाम्रो २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ, जुन हाम्रो दोस्रो ठूलो बजार हो । अब निर्णय भइसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ । छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
सन् १९९० दशकको मध्यताका जीडीपी र निर्यात अनुपात २६ प्रतिशत थियो । अहिले ३ प्रतिशत हाराहारी छ । सन् २००४ मा व्यापार घाटा ८२ अर्ब थियो । अहिले १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसो हुनुमा तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र प्रवद्र्धन हुन सकेन । त्यसैले हामी चाहन्छौँ, नेपाल टे«ड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीलाई परिमार्जन गरौँ । हामी त्यसको नेतृत्व लिन्छौँ । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले व्यापार घाटा अनुपात आधा घटाएर देखाइदिएको छ । त्यसैले सम्भव छ ।

नीतिगत सुधार

हामीले भिजन पेपरमा १४ वटा कानुनमा सुधारको आवश्यकता पहिल्याएका छौँ । यसलाई अन्तिम रूप दिन समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ । यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालाबजारी ऐनलगायतका छन् । हामीले मुख्यतया खुला बजार अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रण गरिने कानुनमा सुधार होस् भन्ने चाहेका छौँ । एउटा ऐनले दिएको सुविधा अर्कोले काटेको अवस्थामा त्यसको सामञ्जस्य खोजेका छौँ । कतिपय अहिलेको नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रवाधान आवश्यक भएको देखेका छौँ ।

निजी क्षेत्रलाई सम्मान र सहकार्य

मीले जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न सक्दैनौँ, नाफालाई सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने लगानी आउन सक्दैन । किनभने, हामीकहाँ अहिले पनि नाफा भनेको एउटा नराम्रो शब्द हो । तर, नाफा नभएसम्म न लगानी बढ्छ, न रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, न त राजस्व कर तिर्न सक्छौँ । त्यसैले नाफा गलत शब्द हुनै सक्दैन । नाफा मर्यादित हुनुपर्छ, देशको कानुनी दायराभित्र रहेर हुनुपर्छ । त्यसैले नाफालाई कहिल्यै पनि नकारात्मक रूपमा नसोचौँ र निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने संस्कार आउन जरुरी छ । हामी पक्कै पनि नाफामूलक छौँ । यसमा दुुईमत छैन । तर, हामी मर्यादित रूपमा नाफा गर्न चाहन्छौँ । हामीले सम्मान खोजेका छौँ किनभने आज ७७ प्रतिशत पुँजीगत लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । रोजगारीमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रको समेत जोड्ने हो भने झन्डै ८० देखि ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रले नै गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा विश्वासको वातावरण बन्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले गाली गर्ने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई गाली गर्ने कुराले आर्थिक विकास हुनै सक्दैन । यी दुवैको सहकार्य हुनैपर्छ ।

दक्षिण एसियामै जीडीपीमा राजस्वको योगदान नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । यस क्षेत्रको औसत ११ प्रतिशत हाराहारी छ । हाम्रोमा २१ प्रतिशत छ । मुख्यतः हामीले खोजेको सम्मान हो । जुन–जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिएको छ, त्यहाँ लगानी वातावरण सुध्रेको छ, अर्थतन्त्रले पनि एकदमै गति लिएको छ । जुन–जुन देशमा निजी क्षेत्र या नाफालाई हेलाको दृष्टिले हेरिएको छ, त्यसको अवस्था नेपालजस्तै छ ।
हामी ‘सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल’ को नारा लिएर अगाडि बढेका छौँ । सम्मान माग्ने होइन, आर्जन गर्ने हो भन्ने कुराको हामीलाई राम्रै हेक्का छ । त्यही भएर आगामी १० वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने दृष्टिकोणसहितको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ महासंघले तयार पारेको हो । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान कस्तो रहने र आफ्नो आचरण कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ ।

हामीले अब औद्योगिक लागत न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्न थालेका छौँ । यसमा औद्योगिकीकरणमा अत्यधिक लागतका रूपमा रहेको बिजुलीको महसुल, बैंकको ब्याज, प्रशासनिक झमेला, जग्गाको मूल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेर काम हुनेछ । नेट २०३० को प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक लागत पहलअन्तर्गत उक्त कार्ययोजनामा काम सुरु भइसकेको छ । हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ । सरकार अहिले तीन तहको छ । हामी तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौँ । धेरै हदसम्म भइरहेको छ । निजी क्षेत्र आफैं पनि जिम्मेवार बन्दै गएको छ । (लेखक गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् )-सेजनको अर्थनीतिबाट